PLI Scheme: आत्मनिर्भर भारत(Atmanirbhar Bharat) संकल्पाने अंतर्गत भारतात अनेक नवनवीन उद्योगांना(New Industries) चालना मिळाली आहे. सध्या देशात ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेची’ चर्चा मोठ्या प्रमाणात पाहायला आणि ऐकायला मिळत आहे. पण नक्की काय आहे प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना? आणि याचा भारताला कसा आणि काय फायदा होईल चला तर जाणून घेऊयात.
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयात बिल कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने PLI योजना सुरू केली आहे. यामध्ये देशातील आणि विदेशातील सर्व कंपन्यांना भारतामध्ये माल बनविण्यासाठी आकर्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारला भारत देशाला उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवायचे आहे. PLI योजनेंतर्गत केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षांत भारतात वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांना 1.46 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन देणार आहे.
परदेशातील कंपन्यांना भारतात उद्योग उभारण्यासाठी चालना
PLI योजनेला सुरुवातीच्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये ऑटोमोबाईल्स, नेटवर्किंग उत्पादने, अन्न प्रक्रिया, प्रगत रसायनशास्त्र आणि सौर पीव्ही उत्पादन इत्यादींचा समावेश असणार आहे. PLI योजना परदेशी कंपन्यांना भारतात युनिट्स स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करणार आहेत. या योजनेंतर्गत ऑटोमोबाईल आणि वाहन घटकांसाठी 57,000 कोटी रुपये, फार्मा आणि औषध क्षेत्रासाठी 15,000 कोटी रुपये, दूरसंचार नेटवर्क आणि पायाभूत सुविधांसाठी 12,000 कोटी रुपये, कापड आणि अन्न उत्पादने क्षेत्रासाठी प्रत्येकी 10,000 कोटी रुपये, फोटोव्होल्टेइक क्षेत्र आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी 6300 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात केली आहे.
उत्पादन-आधारित PLI योजनेचा लाभ मिळणार
भारतात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, PLI योजनेत बॅटरी बनवण्यासाठी 18,100 कोटी रुपयांची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि तंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी 5000 कोटी रुपये, विशेष स्टीलसाठी 6000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशिन, फार्मास्युटिकल्स, विशेष प्रकारचे पोलाद, वाहने, दूरसंचार, कापड, खाद्य उत्पादने, सौर फोटोव्होल्टेइक आणि मोबाईल फोन बॅटरी यासारख्या उद्योगांमधील गुंतवणूकदारांना उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
