जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारविरोधात कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार आंदोलन केले जात आहे. गेली अनेक वर्ष सरकारी कर्मचारी ही मागणी घेऊन दिल्ली व इतर राज्यात आंदोलन करत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यातील हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. मात्र, राज्य सरकारकडून आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला.
आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये जुनी पेन्शन योजना विरुद्ध नवीन पेन्शन योजनेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. याच कर्मचारी वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून पेन्शनचा मुद्दा वापरला जात आहे. केंद्र सरकार नवीन पेन्शन योजनेवर ठाम आहे. तर अनेक राज्यांमधील बिगर भाजपशासित सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पेन्शन योजनांमुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक बोझ निर्माण होत आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी का करत आहेत ? नवीन पेन्शन योजना काय आहे ? सरकारचे पेन्शनबाबत नक्की धोरण काय ? हा मुद्दा खरचं निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरेल का ? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
Table of contents [Show]
- जुनी पेन्शन योजना काय आहे?
- नवीन पेन्शन योजना काय आहे?
- जुन्या व नवीन पेन्शन योजनेतील मुलभूत फरक
- नवीन पेन्शन योजनेला विरोध का?
- मेस्मा कायद्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
- पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या किती?
- पेन्शनमुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार?
- नवीन पेन्शन योजनेबाबत सरकारचे मत काय?
- 2024 लोकसभा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार?
जुनी पेन्शन योजना काय आहे?
जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत ( Old Pension Scheme) सरकारद्वारे 2004 च्या आधी भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर एक ठराविक रक्कम पेन्शन स्वरुपात दिली जात असे. ही रक्कम निवृत्ती घेताना त्यांचा जो पगार असेल त्यावर आधारित असायची.
यामध्ये निर्धारित सुत्रानुसार शेवटच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम (50 टक्के) दरमहिना पेन्शन म्हणून दिली जात असे. याशिवाय, वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्याचा देखील लाभ मिळत असे. पेन्शनची रक्कम ही ठरलेली असायची व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहिन्याला कोणतेही पैसे पेन्शनसाठी कपात होत नसे. याशिवाय, सामान्य भविष्य निर्वाह निधीची ( GPF) देखील तरतूद होती.
समजा, तुमचा निवृत्तीच्या वेळेसचा पगार 80 हजार रुपये होता. अशावेळी निवृत्तीनंतर तुम्हाला दरमहिन्याला 40 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर त्यांच्या निवृत्तीनंतर कुटुंबातील सदस्यांना देखील पेन्शन दिली जायची. याशिवाय, ग्रॅच्युटीची रक्कम देखील त्यांना मिळत असे. मात्र, या पेन्शन योजनेचा प्रचंड आर्थिक भार सरकारवर पडता होता. त्यामुळे सरकारने 2003 साली ही योजना रद्द केली.
1 एप्रिल 2004 पासून जुन्या पेन्शन योजनेची जागा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेने घेतली आहे. सशस्त्रदलातील सैन्यांना सोडून ही योजना सर्वांसाठी लागू आहे. सुरुवातीला ही योजना केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच होती. मात्र, 2009 साली खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील ही योजना उपलब्ध करण्यात आली.
नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून महिन्याला 10 टक्के रक्कम कपात केली जाते. याशिवाय, सरकार देखील 14 टक्के टक्के रक्कम जमा करते. आता सरकार व कर्मचाऱ्यांद्वारे जमा झालेल्या पेन्शन फंडमधील रक्कमेला गुंतवणूक योजनेत लावले जाते. थोडक्यात, पेन्शन फंड मॅनेजर्सच्या माध्यमातून ही रक्कम वेगवेगळ्या योजना, इक्विटी, डेट आणि सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवली जाते.
याशिवाय, आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे निवृत्तीनंतर मिळणारी एकरकमी रक्कम. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या आधारवर दरमहिना पैसा सरकार देत असे. परंतु, नवीन पेन्शन योजनेमध्ये निवृत्तीनंतर केवळ 60 टक्के रक्कमच एकरकमी काढता येते. उर्वरित 40 टक्के रक्कम एन्यूटीमध्ये जमा केली जाते. ही रक्कम टप्याटप्याने काढता येते व यावर कर देखील द्यावा लागतो.
नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत पुढील सुत्रानुसार निवृत्तीनंतरची रक्कम ठरते, -
| निवृत्तीनंतरची पेन्शन स्वरुपाती रक्कम = तुमच्या पगारातून कपात होणारी रक्कम (10 टक्के)+ सरकारचे योगदान (14 टक्के)+/- बाजारात गुंतवलेल्या पेन्शन फंडवरील परतावा. |
याचाच अर्थ निवृत्तीची ही बाजारावरून ठरणार. विशेष म्हणजे सरकारऐवजी 7 कंपन्यांची पेन्शन देण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. कर्मचारी यापैकी एका कंपनीच्या पेन्शन प्लॅनची निवड करू शकतात.
जुन्या व नवीन पेन्शन योजनेतील मुलभूत फरक
| ओपीएस | एनपीएस | |
| सहभाग | केवळ सरकारी कर्मचारी | सरकारी व खासगी कर्मचारी दोन्हीही |
| योगदान | केवळ सरकार | कर्मचारी आणि सरकार दोन्ही |
| पेन्शन रक्कम | निश्चित, अंतिम पगाराच्या निम्मे | योगदान व बाजारावर अवलंबून |
| लवचिकता | स्थिर, जास्त बदल नाही | गुंतवणुकीचे वेगवेगळे पर्याय |
| जोखीम | खूपच कमी | बाजारावर अवलंबून असल्याने जोखीम |
नवीन पेन्शन योजनेला विरोध होण्यामागचे सर्वात मोठे कारण हे निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम. दोन्ही योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रक्कमेत मोठी तफावत आहे. NPS प्रमाणे OPS मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहिन्याला रक्कम कपात होत नसे. नवीन योजनेत महागाई भत्त्याचा देखील लाभ मिळत नाही.
दोन्हीही योजनांचा उद्देश निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्टीने सुरक्षित व आनंदाने घालवता यावे हा आहे. मात्र, आर्थिक भविष्याच्या दृष्टीने दोन्हीमध्ये तफावत पाहायला मिळते.
मेस्मा कायद्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार संप पुकारला जात आहे. केवळ राज्यातीलच नाही तर देशभरातील सरकारी कर्मचारी स्वतःच्या मागण्या घेऊन दिल्लीत वारंवार आंदोलन करत आहे. मात्र, संप पुकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला जात आहे.
अत्यावश्यक सेवेतील व प्रामुख्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप पुकारून कामास नकार दिला. बेकायदेशीर संपात सहभाग घेतल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला जातो. यासाठी केंद्र सरकारने 1968 साली Essential Services Maintenance Act (ESMA) आणला होता.
महाराष्ट्रात देखील काम करण्यास नकार देणाऱ्या, कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या व बेकायदेशीर संपात सहभाग घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र इसेन्शियल सर्विसेस मेंटेनन्स अक्ट 2011 (मेस्मा कायदा) अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.
महाराष्ट्रातील मेस्मा कायद्याची मुदत फेब्रुवारी 2023 साली संपली होती. मात्र, वारंवार संपावर जाणारे कर्मचारी, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी होणारी आंदोलन या पार्श्वभूमीवर सरकारने मार्च 2023 मध्ये विधेयक मंजूर करत मेस्मा कायदा पपुनर्स्थापित केला आहे. या कायद्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांना कारावास व दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या किती?
जुन्या व नवीन योजनेंतर्गत पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आकडा प्रचंड मोठा आहे. त्याचमुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. 2022 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, पेन्शन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा आकडा जवळपास 70 लाख एवढा आहे.
याशिवाय, एकट्या महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ही 16 लाखांपेक्षा अधिक आहे. प्रत्येक राज्यातील सरकारी कर्चमाऱ्यांचा आकडा वेगळाच. त्यामुळे पेन्शनचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आकडा प्रचंड मोठा होतो. या सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ दिल्यास संपूर्ण आर्थिक भार सरकारी तिजोरी पडेल.
दुसरीकडे, नवीन पेन्शन योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणानुसार ( PFRDA) मे 2022 पर्यंत नवीन योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांचा आकडा तब्बल 5.3 कोटींवर पोहचला आहे. यात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास 3 कोटी आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 56.40 लाख आहे.
पेन्शनमुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार?
पेन्शनचा संपूर्ण आर्थिक भार सरकारवर पडतो. एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 3.2 टक्के कर्मचारी पेन्शनचा लाभ घेतात. मात्र, सरकारी उत्पन्नाच्या एकूण 18 टक्के रक्कम याच कर्मचाऱ्यांच्या पगार व पेन्शनवर खर्च होते. एकीकडे सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे, विकास कामांवर खर्च करत आहे. अशात जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारवर आर्थिक भार वाढेल व विकास कामांवर केला जाणारा खर्च कमी करावा लागेल.
अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयद्वारे ' स्टेट फायनान्स : अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2023-24 ' हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या राज्य सरकारांना इशारा देण्यात आला आहे.
या अहवालात म्हटले आहे की, जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास नवीन पेन्शनच्या तुलनेत सरकारवरील वित्तीय भार हा तब्बल 4.5 पटींनी वाढेल. तसेच, 2060 पर्यंत एकूण जीडीपीच्या वित्तीय भाराचा आकडा तब्बल 0.9 टक्के असेल. यामुळे राज्य सरकारांच्या भांडवली खर्चावर देखील मर्यादा येईल.
अमर उजालाच्या रिपोर्टनुसार, मागील तीन दशकात केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या पेन्शनवर प्रचंड पैसे खर्च झाले आहेत. 1990-91 मध्ये केंद्राद्वारे पेन्शनसाठी 3272 कोटी रुपये खर्च केले जात होते. 2020-21 मध्ये हा आकडा 58 पटींनी वाढून 1,90,886 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर राज्यांकडून 3,86,001 कोटी रुपये पेन्शनवर खर्च करण्यात आले.
तसेच, महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारला 55 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागतील. राज्य सरकार सध्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर वर्षाला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. जुनी योजना लागू केल्यास व 2004 पासून प्रलंबित रक्कम दिल्यास सरकार 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त बोझ निर्माण होईल.
जुन्या पेन्शन योजनेची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे यासाठी कोणत्याही विशेष कोष नव्हता. त्यामुळे दरवर्षी सरकारला अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागत असे. याचाच अर्थ पेन्शनधारकांच्या आकडेवारी वाढली की हा आकडा देखील वाढत असे. थोडक्यात, जो पैसा विकासकामांवर खर्च केला जाण्याची गरज होती, तो पेन्शनसाठी वापरला जात असे. जुनी योजना पुन्हा आणल्यास आर्थिक दिवाळखोरीचा सामना करावा लागू शकतो, असे मत तज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा आणू नये, असे मत व्यक्त केले आहे. रघुराम राजन यांच्या मते,
सरकार कर्मचारी वर्ग हा प्रामुख्याने मध्यम व उच्च मध्यम वर्गीय गटात मोडतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी अशाप्रकारची योजना योग्य नाही. अर्थव्यवस्थेत ते सर्वात गरजू नाहीयेत. सरकारची संसाधने कमी आहेत. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवला पाहिजे. सर्वातआधी गरिबांना आधी गरिबांना प्राधान्य दिले पाहिजे व त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन केले जात असले व अनेक राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत असला तरीही, केंद्र सरकार स्वतःच्या धोरणावर कायम आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासंदर्भात कोणताही विचार नाही.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. चौधरी यांच्यानुसार,
जुनी योजन लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचारात नाही. नवीन योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच, एनपीएसमध्ये आवश्यक असलेले बदल करण्यासंदर्भात वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
याचाच अर्थ सरकारकडून जुनी योजना लागू केली जाणार नसून, नवीन योजनेतच आवश्यक बदल केले जातील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की,
सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून व सरकारी तिजोरीची स्थिती लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नवीन योजनेत योग्य ते बदल केले जातील.
2024 लोकसभा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार?
एकीकडे केंद्रात असलेला भाजप नवीन पेन्शन योजनेवर ठाम आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसकडून निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये जुनी योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीत हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता.
या दोन्ही राज्यांमध्ये पेन्शनचा मुद्दा काँग्रेसच्या विजयात महत्त्वाचा ठरला होता. त्यामुळे काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, जातीआधारित जनगणनासह पेन्शन योजनेचा मुद्दा देखील महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे काँग्रेसकडून वेगवेगळ्या राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेच आश्वासन दिले आहे. आम आदमी पक्षाकडून देखील जुन्या पेन्शनचा योजना उपस्थित केला जात आहे. तर दुसरीकडे भाजप आणि एनडीएतील घटक पक्षांकडून नवीन पेन्शन योजना सुरू ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. महाराष्ट्रात देखील पेन्शनचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. 17 लाख कर्मचारी संपावर गेल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी स्पष्ट केले आहे की, जे राज्य ही योजना लागू करतील त्यांना एनपीएस फंडमधून पैसे दिले जाणार नाहीत.
दोन्ही योजनांचे आपआपले-फायदे तोटे आहेत. मात्र, निवडणुकीच्या धुराळ्यात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून आश्वासनं दिली जातायत. या मुद्याचा मतांवर परिणाम होईल हे नक्की. त्यामुळे मतदार नक्की कशाची निवड करतात, हे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
