केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी नवीन पेन्शन योजनेसाठी (NPS) ठेवलेली रक्कम राज्य सरकारांना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (OPS – Old Pension Scheme) देण्यास नकार दिला. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, "जर कोणत्याही कारणास्तव एनपीएस निधी केंद्राकडून घेतला जाऊ शकतो असे कोणत्याही राज्याने ठरवले तर तो मिळणार नाही."
Table of contents [Show]
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी जयपूरमध्ये होत्या
जयपूरमधील एका हॉटेलमध्ये सोमवारी अर्थसंकल्पावर चर्चा केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "संकलित केलेला पैसा राज्य सरकारकडे जाणार नाही. योग्य वेळ आल्यावरच हे पैसे कर्मचाऱ्यांना दिले जातील." राजस्थान सरकारकडून चालवल्या जात असलेल्या मोफत योजनांवर सीतारामन म्हणाल्या, "जेव्हा सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली असते, तेव्हा (तुम्ही) अशा योजना चालवता. तुमच्या बजेटमध्ये त्यांच्यासाठी तरतूद करा. तुमच्या राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर तुम्ही अर्थसंकल्पात तरतूद करत नाही, त्यासाठी कर्ज घेता, मग ते योग्य नाही. हे पैसे कोण देणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यांनी स्वतःच्या संसाधनातून निधी उभारावा – अर्थमंत्री
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की, "अशा योजना आणण्यासाठी राज्यांनी स्वतःच्या संसाधनातून पैसा उभा केला पाहिजे आणि करातून कमाई केली पाहिजे. मोफत योजनांसाठी राज्ये आपला भार दुसऱ्यावर टाकत आहेत.. हे चुकीचे आहे." राजकीय कारणास्तव बाडमेर पेट्रो केमिकल्स हबचे काम थांबवण्याच्या प्रश्नावर सीतारामन म्हणाल्या की, "काँग्रेस नेत्यांना नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दोष देण्याचा अधिकार नाही. काँग्रेसला मोदी सरकारला दोष देण्याचा अधिकार नाही. यांनी गुजरातच्या लोकांपासून नर्मदेचे पाणी पोहोचण्यापासून रोखले."
अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे जुन्या पेन्शन योजनेला धक्का बसणार
लक्षात घ्या की, राजस्थानने नुकतीच आपल्या राज्य कर्मचार्‍यांसाठी ओपीएसची (Old Pension Scheme) घोषणा केली होती. खरे तर काँग्रेस सरकारने हिमाचल प्रदेशातही ओपीएसची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या ताज्या घोषणेमुळे या जुन्या पेन्शन योजनेला मोठा धक्का बसणार आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, हा कर्मचार्‍यांचा पैसा आहे आणि तो पैसा कर्मचार्‍याच्या निवृत्तीच्या वेळी किंवा कर्मचार्‍याला गरज पडेल तेव्हा त्यांच्या हातात येईल.
महाराष्ट्रातील स्थिती काय?
जुन्या पेंशन योजनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातले शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी आग्रही आहेत. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या 17 व्या त्रैवार्षिक राज्य महाधिवेशनात, वेंगुर्ला येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेंशन योजनेबाबत आमचे सरकार जुन्या पेंशन योजनेबाबत सकारात्मक असून येत्या काही दिवसांत त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे म्हणाले होते. आमचे सरकार येऊन काहीच महिने झाले आहेत आणि आम्ही देखील प्रलंबित मागण्यांचा अभ्यास करत असल्याचे ते म्हणाले. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग एकत्रितपणे या मुद्द्यावर काम करत असून मुख्यमंत्री म्हणून मी स्वतः या विषयात जातीने लक्ष घालणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील जुन्या पेंशन योजनेबाबत सकारात्मक असून आम्ही एकत्रितपणे राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य ती भूमिका घेणार आहोत, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
