KCC : भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार (Central government) विविध योजना आणते. त्यातलीच एक योजना म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड योजना होय. नैसर्गिक तसेच बाजारपेठेतल्या अनेक समस्यांशी शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतो. अशा योजनामार्फत सरकार शेतकऱ्यांना (Farmers) मदत करत असते. खते, कीटकनाशके, बियाणे तसेच शेतीसाठी आवश्यक असणारी विविध उपकरणे खरेदी करण्यासाठी सरकार या माध्यमातून मदत करते. शेतकऱ्यांना सरकार कर्ज देतं. अनेक शेतकरी मात्र गेल्या काही काळापासून याचा लाभ घेण्यात अपयशी ठरत आहेत. मागच्या तीन वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास जवळपास 56 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात घट झाल्याचं दिसून येत आहे. कृषी मंत्री जयंत सिन्हा यांनी याविषयीची आकडेवारी संसदेत सादर केली. यानुसार ही घट झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 'झी'नं यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे.
Table of contents [Show]
कोणत्या राज्यात काय स्थिती?
विविध राज्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यानंतर असं लक्षात आलं, की आसाम, पश्चिम बंगाल तसंच त्रिपुरा या राज्यांत जवळपास 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात ही घट झालेली पाहायला मिळाली आहे. खंरं तर सवलतीच्या अटी त्याचप्रमाणं स्वस्त, परवडणाऱ्या दरामध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानं ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र अनेकांनी शेतीशिवाय इतर ठिकाणी याचा वापर करण्यात सुरुवात केली. त्यामुळे तज्ज्ञांनी यात अनेक बदल सुचवले. हे कार्ड जारी करण्यासंबंधीचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले. कर्जाची प्रकरणं, पीकांचं नुकसान, नैसर्गिक संकटं, कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातल्या क्लिष्ट प्रक्रिया यामुळे डिफॉल्ट दर जास्त झालाय. याचा सहाजिकच कार्डधारकांच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम झाला.
नाबार्डनं बदलली मार्गदर्शक तत्वं
नाबार्डनं (National Bank for Agriculture and Rural Development) यासंबंधीचे नियम बदलले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल झाल्यामुळे केसीसी कार्ड जारी करण्यावर त्याचा परिणाम झाला. बाजारातल्या परिस्थितीनुसार विविध पिकांसाठी अर्थविषयक मार्गदर्शक तत्वांचं प्रमाण सुधारित केलंय. त्यामुळे मागच्या काही काळात वितरित केलेल्या कर्जाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालीय.
संकटांचा सामना
शेतकरी मोठ्या प्रमाणात विविध नैसर्गिक तसेच इतर प्रशासकीय संकटांचा सामना करतो. त्यामुळे अनेक भागात अत्यल्प उत्पादकता आहे. पीक उत्पादन कमी होतंय. त्यामुळे मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतोय. दुसरीकडे इतर काही क्लिष्ट स्वरुपातल्या औपचारिकता अडथळा निर्माण करतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याची स्वत:ची जमीन असायला हवी. जमीन आपल्या नावावर नसेल तर शेतकऱ्यास हे कार्ड मिळू शकत नाही. मार्च क्लोजिंगच्या वेळी शेतकऱ्यास रक्कम जमा करावी लागणार. मात्र अशावेळी पिकांचं नुकसान झालं, तर रक्कम जमा करण्यात शेतकरी अपयशी ठरणार.
काय आहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना?
शेतकऱ्यांना शेतीकामाचा खर्च वेळेवर मिळावा, योग्य कर्जपुरवठा व्हावा, अत्यावश्यक ठिकाणी खर्चास रक्कम उपलब्ध व्हावी या हेतूनं केंद्र सरकारनं किसान क्रेडिट कार्ड ही कर्जयोजना आणली. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार सुलभ प्रक्रियांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो. या योजनेअंतर्गत तीन लाखांपर्यंत कर्ज मिळते. 1.6 लाखांपर्यंतचं कर्ज विनातारण मिळतं. 18 ते 75 यादरम्यान वय असण्याची अट आहे.
