RBI Decision In case Of Willful Defaulter : जर तुम्ही काही कारणास्तव बँकेचे कर्ज बुडवले असेल आणि विलफुल डिफॉल्टरच्या कॅटेगरीत आला असाल, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून एक दिलासा देणारी बातमी आहे. आता बँका अशा थकबाकीदारांशी बोलणी करून सेटलमेन्ट करतील आणि 12 महिन्यांची मुदत देऊन त्यांचे पैसे काढतील. त्यानंतर, जर त्या व्यक्तीला कर्ज घ्यायचे असेल तर, सेटलमेंटची रक्कम जमा केल्यानंतर, त्याला पुन्हा कर्ज मिळेल. कोविड दरम्यान, डिफॉल्टर होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने स्थगिती जाहीर केली होती.
त्यानंतरही देशातील लाखो लोक बँकांचे डिफॉल्टर झाले, जे पैशांच्या कमतरतेमुळे ना त्यांचे क्रेडिट कार्ड भरू शकले, ना वैयक्तिक कर्जाची परतफेड करू शकले. त्यामुळे त्याचा क्रेडिट स्कोरही खराब झाला. त्यामुळे सेटलमेंट होऊनही त्याला कर्ज मिळणे कठीण झाले होते. आता आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य थकबाकीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विलफुल डिफॉल्टरबाबत RBI चा नवीन नियम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोविड नंतर विलफुल डिफॉल्टर्सच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. बँकांचा NPA ही खूप वाढला आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेसमोर खडतर आव्हान होते की अशा थकबाकीदारांची संख्या कशी कमी करायची? यावर उपाय म्हणून आरबीआयने बँकांना अशा डिफॉल्टर्सशी सेटलमेंट करण्यास आणि 12 महिन्यांचा मुदत कालावधी देऊन त्यांचे पैसे काढण्यास सांगितले आहे. देशातील छोट्या थकबाकीदारांची संख्या कमी करण्यासाठी ही पहिली उपाययोजना आहे.
अजूनही सेटलमेंट होत आहे, बँक आणि डिफॉल्टर आपापसात सेंटलमेन्ट करतात आणि त्यानंतर डिफॉल्टर कर्जमुक्त होतो, पण त्याला पुन्हा कर्जाची गरज भासली तर त्याला कर्ज सहजासहजी मिळू शकत नाही. CIBIL मध्ये सेटलमेंट Visible आहे असे बँकांचे मत आहे. बँकांच्या दृष्टीने, तो negative प्रोफाइल असलेली व्यक्ती आहे, जरी CIBIL स्कोअर 800 पर्यंत पोहोचला तरीही. पण आता आरबीआयच्या नियमानुसार जर डिफॉल्टरने 12 महिन्यांत पूर्ण सेटलमेंट केली, तर त्यानंतर त्याला पुन्हा कर्ज मिळण्याचा हक्क मिळेल. म्हणजे सेटलमेंट पूर्ण झाल्यानंतर कर्जदारांना फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही किंवा बँकांनाही टाळाटाळ करावी लागणार नाही.
Source : www.tv9hindi.com
