खाजगी नोकरी कायमस्वरूपी नसते कारण कर्मचारी अनेकदा पगार आणि पदासाठी कंपनी बदलतात. अशा परिस्थितीत, जेव्हा जेव्हा एखादा कर्मचारी एखाद्या संस्थेतून राजीनामा देतो तेव्हा त्याला विद्यमान कंपनीमध्ये नोटीस पिरीअड (Notice Period) पूर्ण करावा लागतो. हा नियम सर्व कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू होतो. मात्र, पोस्ट आणि कंपनीच्या नियमांनुसार, नोटीस पिरीअड सर्व्ह पिरिअड बदलतो. कर्मचार्‍यांना कोणताही नोटीस पिरीअड न देता कंपनी सोडण्याचा पर्याय देखील आहे, परंतु यासाठी त्यांना कंपनीला आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, जी फायदेशीर नसते. याशिवाय आणखी काही पर्याय आहेत ज्याद्वारे कर्मचार्‍यांना नोटीस पिरीअडपासून दिलासा मिळतो.
नोटीस पिरीअड का आवश्यक आहे?
वास्तविक, प्रत्येक कंपनी कर्मचार्‍यांसाठी नोटिस पिरीअडचा नियम ठेवते जेणेकरून जेव्हा जेव्हा एखादा कर्मचारी नोकरी सोडतो तेव्हा या कालावधीत त्याच्या जागी योग्य कर्मचारी मिळू शकतो. त्यामुळे नोटीसच्या कालावधीत कर्मचारी काम करत राहिल्यास कंपनीच्या कामावर परिणाम होत नाही. तिथेच, कंपनी विहित मुदतीत नवीन कर्मचारी भरती करते.
नोटीस पिरीअडच्या अटी
प्रत्येक कंपनीत रुजू होण्यापूर्वी अनेक प्रकारची कागदपत्रे आणि एचआर मॅन्युअल कर्मचाऱ्यांसोबत शेअर केले जातात, ज्यामध्ये नोकरीशी संबंधित अटी, कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक नियम आणि त्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा नमूद केल्या जातात. या दस्तऐवजांमध्ये नोटीस पिरीअडची माहिती देखील आहे. नोटीस पिरीअड पोस्टनुसार बदलतो. ते 1 महिन्यापासून 3 महिन्यांपर्यंत असू शकते. कंत्राटी कामगार आणि कायम कर्मचाऱ्यांसाठी नोटीस पिरीअडचा कालावधी भिन्न असू शकतो. तात्पुरत्या कर्मचार्‍यांसाठी, हा कालावधी 15 दिवसांपर्यंत असू शकतो. जर कर्मचारी रुजू होताना नोटीस पिरीअडच्या अटींशी सहमत असेल, तर त्याला राजीनामा दिल्यानंतर त्याचे पालन करावे लागेल.
नोटीस पिरीअडचे इतर पर्याय
राजीनामा दिल्यानंतर, प्रत्येक कर्मचारी लवकरात लवकर नवीन कंपनीत रुजू होण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु सध्याच्या कंपनीमध्ये नोटीस पिरीअडची सक्ती त्याला तसे करू देत नाही. मात्र, कर्मचार्‍याकडे नोटीस पिरीअडच्या विरूद्ध त्याची उर्वरित रजा समायोजित करण्याचा पर्याय आहे. याशिवाय, नोटीस पिरीअडऐवजी, मूळ वेतनाच्या आधारावर कंपनीला पैसे देण्याचा पर्याय देखील आहे. अनेक कंपन्या नोटीस पिरियड सुद्धा खरेदी करतात. मात्र, याच्याशी संबंधित अटींसाठी, तुम्हाला एचआरशी चर्चा करावी लागेल जेणेकरुन फुल अँड फायनल स्वरूपात प्राप्त झालेल्या पेमेंटमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.
