अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२०-२१ च्या केंद्रीय बजेटमध्ये नवीन कर प्रणाली सुरु केली, ज्यामुळे कर-बचतीच्या गुंतवणूकींच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल झाला. ही प्रणाली कमी कर दरांची ऑफर करते, परंतु जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध विविध कपाती आणि रिबेट्स सोडावे लागतात. हे नवीन पर्याय व्यक्तिगत गुंतवणूकीचे निर्णय घेताना सुरक्षितता, तरलता आणि परतावा या तीन मूलभूत तत्त्वांच्या आधारे पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे.
कर बचत साठीचे गुंतवणूक पर्याय
- Provident Fund (PF ): पगारदार कर्मचार्‍यांसाठी , PF एक अनिवार्य गुंतवणूकआहे . ही एक जोखीम -मुक्त गुंतवणूक मानली जाते ज्यात सुमारे८ % सरासरी वार्षिक परतावा असतो , जो करमुक्त आहे . नवीन कर प्रणालीमध्ये त्याचे फायदे , विशेषतः सेवानिवृत्ती नियोजनासाठी , लक्षणीय राहतील .
- Public Provident fund (PPF): सरकार -समर्थित योजना , PPF ७.१ % (कर -सवलत ) व्याजदरासह १५ वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीची आणि रु. १.५ लाखांपर्यंत वार्षिक ठेव ठेवण्याची परवानगी देते . नवीन नियमांतर्गत कलम 80C लाभांची अनुपस्थिती असूनही , त्याचे जोखीम -मुक्त स्वरूप आणि योग्य परतावा यामुळे ते दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी आकर्षक बनते .
- Life Insurance Premium : कलम 80C अंतर्गत कर कपात हा बोनस असला तरी , जीवन विमा हे वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठी आणि अपेक्षित आर्थिक सुरक्षावृत्तीसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाचा तो एक महत्त्वाचा भागआहे .
- Equity-linked Saving System (ELSS): ELSS ही उच्च जोखीम आणि उच्च परताव्याची संभावना असलेली गुंतवणूक आहे. परंतु, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ELSS इतर इक्विटी गुंतवणूकीइतके आकर्षक नाहीत तसेच कर लाभा शिवाय आणि लॉक -इन कालावधीशिवाय इतर इक्विटी Mutual Fund च्या तुलनेत ELSS त्याचे आकर्षण गमावू शकतात .
- Tax Saving Fixed deposits (FDs): ही एक पाच वर्षांची लॉक-इन कालावधी असलेली ठेव योजना आहे. परंतु, नवीन कर प्रणालीत, हे FDs तितके आकर्षक नाहीत.
- National Pension System (NPS): Market-linked आणि सरकारद्वारे व्यवस्थापित , NPS दीर्घ कालावधीसाठी संभाव्यपणे PPF पेक्षा जास्त परतावा देऊ शकते . सेवानिवृत्ती निधी तयार करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ते आकर्षक आहे .
जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये निवड करताना, व्यक्तिगत गुंतवणूकीचे निर्णय त्यांच्या वैयक्तिक परिस्थितींवर आधारित असतील. कर बचतीच्या गुंतवणूकीची महत्वाची भूमिका अजूनही कायम आहे, फक्त त्यांचा परिणाम आणि उपयोगिता नवीन कर प्रणाली अंतर्गत बदललेली आहे.
