कर्जवसुलीसाठी इंड्सइंड बँकेने झी एंटरटेंमेंटविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु करण्याच्या याचिकेला राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या अपिलीय न्यायाधिकरणाने (The National Company Law Appellate Tribunal) स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाने तूर्त झी एंटरटेंमेंटला दिलासा मिळाला. इंड्सइंड बँकेचे 83 कोटी बुडवल्याने बँकेने झी विरोधात दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली आहे.
दिवाळखोरीच्या याचिकेनिरोधात झी एंटरटेंमेंटने राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या अपलीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. त्यावर आज शुक्रवारी सुनावणी झाली. यापूर्वी लवादाच्या मुंबई खंडपीठाने बुधवारी झी एंटरटेंमेंटविरोधार दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला मात्र अपिलीय न्यायाधिकरणाने आज स्थिगीती दिली आहे. झी एंटरटेंमेंटकडून व्यवस्थापकीय संचालक पुनीत गुप्ता यांनी अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे अपील केले होते. त्यावर द्विसदस्यीय न्यायाधिकरणाने स्थिगीतीचा आदेश दिला.
इंड्सइंड बँकेने झी एंटरटेंमेंटला राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादामध्ये खेचले आहे. सिटी नेटवर्क्सने कर्ज फेड न केल्याने बँकेने आता त्याबाबत झी एंटरटेंमेंटकडून हमी मागितली आहे. झीने 83.08 कोटींचे कर्ज थकवल्याचा दावा बँकेने केला आहे. झी एंटरटेंमेंटच्या याचिकेवर आज अपिलीय न्यायाधिकरणाने बँकेला नोटीस इश्यू केली असून दोन आठवड्यात लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. झी एंटरटेंमेंटच्या अपिलावर आता 29 मार्च 2023 रोजी सुनावणी होणार आहे.
झी आणि सोनी या दोन्ही कंपन्यांनी विलिनीकरणाची घोषणा केली आहे. डिसेंबरमध्ये दोन्ही कंपन्यांनी विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला होता. त्याला स्पर्धा आयोगाकडून मान्यता देखील मिळाली होती. मात्र इंड्सइंड बँकेच्या याचिकेने आता विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे.
झी कर्जमुक्त आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कंपनी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सिटी नेटवर्क्सला अर्थ सहाय्य करण्याची झी तयारी असल्याचे पुनीत गोयंका यांनी न्यायालयात म्हटले आहे. झी एंटरटेंमेंटमधील गुंतवणूकदार आणि इतर स्टेकहोल्डरचे हित जपण्यासाठी कायद्यानुसार सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु असल्याचे पुनीत गोयंका यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रस्तावित झी आणि सोनी यांचे विलिनीकरण नियोजित वेळेत पूर्ण झाल्यास झीमधील गुंतवणूकदार आणि स्टेकहोल्डर्सचे हित साधले जाईल, असा विश्वास गोयंका यांनी व्यक्त केला आहे.
सिटी नेटवर्क्स विरोधात देखील बँकेची याचिका
झी एंटरटेंमेंटला दिवाळखोरीसाठी लवादाकडे खेचणाऱ्या इंड्सइंड बँकेने सिटी नेटवर्क्स विरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मोहीत मेहरा यांची रिझोल्युशन प्रोफेशनल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिटी नेटवर्क्सने अनेक बँकांकडून कर्ज घेतली आहे. सिटी नेटवर्क्सला तातडीने अर्थ सहाय्य करण्यासाठी झी एंटरटेंमेंटकडून उपाय योजना केल्या जातील, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
झी-सोनी विलिनीकरण रखडणार
दरम्यान, झी एंटरटेंमेंटचे कल्व्हर मॅक्स एंटरटेंमेंट या कंपनीत विलिनीकरण होणार आहे. विलिनीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना दिवाळखोरीची याचिका दाखल झाल्याने एस्सेल समूहाची कोंडी झाली आहे. झीची मालकी असलेल्या एस्सेल समूहाला दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडावे लागणार आहे. झी आणि सोनी यांचे प्रस्तावित विलिनीकरणातून सुमारे 10 बिलियन डॉलर्सची एक मोठी एंटरटेंमेंट कंपनी निर्माण होणार असल्याचे याकडे गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.
झी एंटरटेंमेंटचा शेअर सावरला
झी एंटरटेंमेंटविरोधात दिवाळखोरीची याचिका दाखल झाल्यानंतर मागील काही सत्रांमध्ये कंपनीच्या शेअरवर परिणाम दिसून आला आहे. आज मात्र राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या अपिलीय न्यायाधिकरणाने झी एंटरटेंमेंटला दिलासा दिल्याने झीचा शेअर सावरला. आज शुक्रवारी 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी झी एंटरटेंमेंटचा शेअर 199.15 रुपयांवर आहे. त्यात 0.20% वाढ झाली. आजच्या सत्रात तो 204.60 रुपयांपर्यंत गेला होता. कालच्या सत्रात गुरुवारी झी एंटरटेंमेंटचा शेअर 5% घसरला होता. तर इंट्रा डेमध्ये त्यात 14% घसरण झाली होती. तर झीच्या शेअरमध्ये 4% घसरण झाली होती. महिनाभरापूर्वी झी एंटरटेंमेंटचा शेअर 226.75 रुपयांवर गेला होता. मात्र दिवाळखोरीची याचिका दाखल झाल्यानंतर या शेअरमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली.
