केंद्र सरकारकडून राज्याच्या एमएसएमईंना भांडवली गरजा भागवण्यासाठी जवळपास 120 कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. हा निधी मिळवून देण्यासाठी एमएसएमई प्रमोशन कौन्सिल इंडिया मध्यस्थ म्हणून काम करणार आहे. यासाठी राज्यात एमएसएमई प्रमोशन कौन्सिल इंडियाच्या महाराष्ट्र चॅप्टरची नुकताच सुरुवात झाली.
देशातील एकूण एमएसएमई संख्येपैकी सुमारे 8% वाटा एमएसएमई उद्योगांचा आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 50 लाख सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. यात लाखो कामगारांचा रोजगार आहे. रोजंदारी, कायम स्वरुपी, कंत्राटी, हंगामी अशा पद्धतीच्या नोकऱ्या या क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्र चॅप्टरच्या शुभारंभप्रसंगी, एमएसएमई प्रमोशन कौन्सिल इंडियाचे अध्यक्ष विजय कुमार म्हणाले, एमएसएमई प्रमोशन कौन्सिल इंडियाच्या स्थापनेद्वारे देशाच्या जीडीपीमध्ये सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजकांमध्ये जागरूकता पसरवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. एमएसएमई क्षेत्राचे भारताच्या देशांतर्गत एकूण उत्पादनामध्ये (जीडीपी) अंदाजे 33% योगदान असल्याचे नोंदवले जाते.
राज्याच्या चॅप्टरसाठी कौन्सिलच्या समितीचा भाग म्हणून नियुक्त केलेल्या काही प्रमुख सदस्यांमध्ये अध्यक्ष राजेंद्र बी. गौंडर, सहायक अध्यक्ष रोहित बी. गुप्ता, सहाय्यक उपाध्यक्ष राहुल आर. माने, सीएमडी-वर्सटाईल ग्रुप यांच्यासह विविध क्षेत्रातील इतर १२ कोअर कमिटी सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
दिल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या एमएसएमई प्रमोशन कौन्सिल इंडियाच्या तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि महाराष्ट्र या राज्यात शाखा आहेत. एमएसएमई प्रमोशन कौन्सिल इंडियाचे पहिले कार्यालय मुंबईत सुरु होणार असून राज्याच्या इतर प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विस्तार करण्यात येणार आहे.
