तुम्ही काम करत असलेल्या संस्थेच्या प्रगतीत किंवा वाटचालीत बाधा आणणारं कुठलंही दुसरं व्यावसायिक काम कामगारांनी (Moonlighting) करणं हे योग्य नाही , अशा शब्दात केंद्रीय श्रम व रोजगारमंत्री (Labour & Employment Minister) रामेश्वर तेली (Rameshwar Teli) यांनी संसदेत सरकारची भूमिका मांडली. लवकरच सरकार आपली अधिकृत भूमिका मांडेल असंही तेली यांनी संसदेत बोलताना सांगितलं.
तर शंभर पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करत असतील तर अशा कंपनीला मोठ्या प्रमाणात नोकर कपात करता येणार नाही. ती करायची झाल्यास त्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल, असंही तेली यांनी स्पष्ट केलं.
अलीकडे गिग इकॉनॉमी (GIG Economy) किंवा अगदी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातही मूनलायटिंगचा प्रकार वाढलाय. म्हणजे कर्मचारी एका दिवसांत दोन कंपन्यांसाठी काम करतात. गिग इकॉनॉमीने फ्रीलान्स कामाची सोय करून दिली आहे. आणि कुठल्याही वेळेत तुम्हाला तुमचं काम संपवता येतं. त्यामुळे अनेक लोक दिवसभर एका कंपनीत काम करतात. आणि उर्वरित वेळेत ते दुसऱ्या एखाद्या कंपनीत फ्रीलान्स किंवा इतर स्वरुपात काम करतात.
पण, अशा कामाच्या पद्धतीमुळे तुम्ही कामाच्या ठिकाणी कामाला योग्य न्याय देऊ शकत नाही, त्यामुळे तुमचं अतिरिक्त काम कंपनीच्या प्रगतीच्या किंवा कामकाजाच्या मध्ये येत असेल तर ते अयोग्य आहे, असं थेट सरकारने म्हटलं आहे. मूनलायटिंग विषयी सरकारने आपली भूमिका मांडावी आणि ते कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर हे स्पष्ट करावं, असं बोललं जात होतं. अखेर केंद्रसरकारने आपलं मत मांडलं आहे. आणि नियमावली आणण्याचंही मान्य केलं आहे.
खासकरून माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात होणाऱ्या नोकर कपातीवरही सरकारने लक्ष ठेवलं आहे. आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठ्या प्रमाणावर नोकर कपात करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी अनिवार्य असेल असं सरकारचं म्हणणं आहे. शिवाय नोकर कपात कोणत्या निकषांवर केली जात आहे यावरही सरकारला लक्ष ठेवायचं आहे.
