पीएसीएल (PACL) या कंपनीनं शेती (Farming) आणि रिअल इस्टेट (Real estate) व्यवसायाच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे उकळले. योजना बेकायदेशीर (Illegal) होत्या. यातल्याच सामूहिक गुंतवणूक योजनेच्या अंतर्गत 18 वर्षांमध्ये 60,000 कोटींहून अधिकचा निधी कंपनीनं उभारला, अशी माहिती बाजार नियामक सेबीनं (Securities and Exchange Board of India) दिली. आता कंपनीच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेले गुंतवणूकदार आक्रमक झालेत. 19 लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे परत मागितले आहेत. झी बिझनेसनं हे वृत्त दिलंय.
Table of contents [Show]
समिती गठित
गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावे, याकरिता एक समिती गठित करण्यात आली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती तयार करण्यात आली. या समितीनं टप्प्याटप्प्यानं पीएसीएलच्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीची रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (SEBI) वेबसाइटनुसार, समितीच्या मार्फत आतापर्यंत 19,61,690 अर्जदारांना 919.91 कोटी यशस्वीरित्या परत करण्यात आले आहेत. तर त्यांची थकबाकी (मूळ रक्कम) 17,000 कोटी रुपयांपर्यंतची आहे.
प्रमाणपत्राचा आग्रह न धरता पैसे परत
या समितीनं संबंधित कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया सांगितली होती. गुंतवणूकदारांना पीएसीएलकडून मिळालेली मूळ प्रमाणपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं. ही प्रमाणपत्रे समितीकडून पडताळली जाणार होती. त्यानंतर गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्यास अडचण येणार नाही, हा उद्देश होता. ही प्रक्रिया फेब्रुवारीमध्ये सुरू करण्यात आली होती. 27 फेब्रुवारी ते 20 मार्च हा कालावधी ठरवण्यात आला होता. 20 मार्चपर्यंत दावा करण्याची ही संधी होती. मूळ प्रमाणपत्रे सादर करण्यात गुंतवणूकदारांना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे समितीनं प्रमाणपत्राची अट शिथिल केली आणि प्रमाणपत्राचा आग्रह न धरता पैसे परत करण्याचा निर्णय घेतला.
लाखांहून अधिक अर्जदारांना परतावा
मूळ प्रमाणपत्रे सादर करण्यात गुंतवणूकदारांना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे समितीनं प्रमाणपत्राची अट शिथिल केली आणि प्रमाणपत्राचा आग्रह न धरता पैसे परत करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार साधारणपणे 1.14 लाख अर्जदारांना 85.68 कोटी रुपये परत करण्यात आले. तर त्याआधी 15,000 रुपयांपर्यंतचे दावे असलेल्या एकूण 3,747 अर्जदारांना त्यांचे 2.45 कोटी रुपये परत मिळाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
पर्ल ग्रुपनं कृषी आणि रिअल इस्टेट व्यवसायाच्या नावाखाली किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उभी केली. मागच्या 18 वर्षांमध्ये कंपनीनं गुंतवणूकदारांकडून सुमारे 60,000 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे उकळले, असं बाजार नियामक सेबीनं म्हटलंय. एजंटांना कंपनीनं भरघोस कमिशन दिलं. पर्लनं गुंतवणूकदारांना आकर्षक व्याजदर देऊन हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणातला निधी उभा केला. व्याज आणि कमिशनच्या लालसेपोटी मोठ्या संख्येनं लोक पैसे टाकतात. सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात शेवटी हस्तक्षेप करावा लागला. त्यानंतर कारवाई करत सेबी आता गुंतवणूकदारांना परतावा देत आहे.
सावधानतेचा इशारा
बाजारात सध्या विविध योजना अधिक परताव्याचं आमिष दाखवतात. मात्र नंतर हे सर्व बेकायदा असल्याचं निदर्शनास येतं. त्यामुळे कोणत्याही कंपनीच्या कोणत्याही योजनेत पैसा गुंतवण्यापूर्वी त्यासंबंधीची कागदपत्रे व्यवस्थित पडताळून पाहायला हवीत, असा सल्ला देण्यात येतोय. सेबीनंदेखील यासंबंधी गुंतवणूकदारांना सावध केलंय. गुंतवणूक करणारी कंपनी अधिकृत आहे की नाही, योजनेस मान्यता आहे का अशा काही प्राथमिक बाबी तपासूनच गुंतवणूक करण्याचा सल्ला तोदेखील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्याचं सेबीनं म्हटलंय.
