सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(SEBI) कडून म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्क आणि एक्सपेन्स रेशो बाबत अभ्यास करण्यात येत आहे. विविध अॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांकडून दैनंदिन कारभारासाठी आणि इतर खर्चासाठी गुंतवणूकीतील काही रक्कम शुल्काच्या स्वरुपात आकारली जाते. विविध प्रकारच्या फंडासाठी ही रक्कम वेगवेगळी असते. या शुल्काचा सखोल अभ्यास सेबीकडून करण्यात येणार आहे.
शुल्क अभ्यासाचा उद्देश काय?
अभ्यासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांमुळे विविध फंडांबाबत नियमावली धोरण आखण्यात मदत होईल. त्यासोबतच आर्थिक समावेशकता, नव्या गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणे, तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन, विविध योजनांच्या शुल्क आकारणीमधील तफावत, गैरप्रकार टाळण्यासाठी शुल्क आणि एक्सपेंन्स रेशोचा सखोल अभ्यास करण्यात येईल असे सेबीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या अभ्यासावरुन सहभागी गट आणि जनतेशी चर्चा करुन शुल्काबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
म्युच्युअल फंड कंपनीकडून विविध खर्च भागवण्यासाठी वार्षिक शुल्क आकारले जाते. त्याला एक्सपेन्स रेशो असे म्हणतात. कंपनीच्या कामकाजाचा खर्च, व्यवस्थापन शुल्क, ऑडिट फी आणि इतरही खर्चाचा समावेश एक्सपेन्स रेशोमध्ये होतो. जेवढी मोठी म्युच्युअल फंड योजना असेल तेवढा एक्सपेन्स रेशो कमी असतो. 500 कोटींपेक्षा कमी गुंतवणूक असलेल्या म्युच्युअल फंडासाठी २.२५% इतका एक्सपेन्स रेशो नियमावलीनुसार आहे. तर ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूकीवर १.०५% पर्यंत शुल्क आहे.
रेग्युलर आणि डायरेक्ट प्लॅन्स
म्युच्युअल फंडाचे रेग्युलर आणि डायरेक्ट असे दोन प्रकारचे प्लॅन आहेत. यातील रेग्युलर फंडसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क तुलनेने डायरेक्ट प्लॅन्सपेक्षा कमी असते. रेग्युलर फंडामध्ये डिस्ट्रिब्युटर, वितरक असे मध्यस्थी असल्याने शुल्क जास्त असते. मात्र, डायरेक्ट प्लॅनमध्ये कोणताही मध्यस्थी नसतो, त्यामुळे शुल्क कमी आकारले जाते.
