Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Union Budget 2023 Expectation: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण 1 फेब्रवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबपासून नवीन रोजगार निर्मितीबाबत त्या काय घोषणा करणार? याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
Union Budget 2023 Expectation: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण या 1 फेब्रुवारीला 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जात आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता सरकार टॅक्स स्लॅबची मर्यादा वाढवणार का? तसेच देशात नवीन रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी कोणत्या नवीन घोषणा करणार का? आणि एकूणच सरकार मध्यमवर्गीयांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कशाप्रकारे न्याय देतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
Table of contents [Show]
काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री या आपल्या कुटुंबियांना भेटतानाचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये त्यांचे कुटुंबिय खूपच साध्या राहणीमानात असल्याचे चित्र दिसत होते. त्यावरून निर्मला सितारामण यांनी, ‘मी सुद्धा मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असून, मला त्यांच्यावर असलेल्या दबावाची कल्पना आहे.’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यामुळे लोकांच्या खिशाला चाप बसेल किंवा त्यांच्या राहणीमानावर विपरित परिणाम होणार नाही. याची सरकार काळजी घेत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा दुसऱ्या टर्ममधील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असू शकतो. कारण 2024च्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका लागू शकतात. त्या पार्श्वभूमीवर या 2023 चा अर्थसंकल्प हा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्व क्षेत्रातील लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याबरोबरच नोकरदार किंवा पगारदार वर्गाच्या या सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.
गेल्या 2 वर्षात कोरोना आणि इतर काही कारणांमुळे अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे सरकारला आगामी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या जागतिक मंदीमुळे अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांमधून कामगार कपात सुरू आहे. यावर मात करून सरकारने लोकांसाठी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) देशातील स्टार्टअप्ससाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी काही पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार तयार उत्पादनांपेक्षा कच्च्या मालावरील शुल्काबाबत समाधानकारक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. देशातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत विविध स्तरांवरील स्टार्टअप्सना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप ( FFS) योजना , स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ( SISFS) आणि क्रेडिट गॅरंटी स्कीम ऑफ स्टार्टअप ( CGSS) लागू करण्यात आली होती.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी Budget 2022च्या भाषणात 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील असे सांगितले होते. तसेच MSMEच्या माध्यमातून लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असेही म्हटले होते. याची अंमलबजावणी किती झाली. सरकारने नवीन नोकऱ्यांसाठी किती निधी उपलब्ध करून दिला. याची आकडेवारी 31 जानेवारीला प्रसिद्ध होणाऱ्या आर्थिक पाहणीतून स्पष्ट होईल.
विशेषकरून नोकरदारवर्गाची अशी अपेक्षा आहे की, 2023 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने टॅक्स सवलतीची मर्यादा 2.5 लाखांवरून 5 लाखपर्यंत करावी. जेणेकरून या सवलतीमुळे सर्वसामान्यांच्या हातात खर्चासाठी किमान रक्कम बाळगता येईल. वाढती महागाई पाहता सर्वसामान्यांचे कंबरडे आताच मोडले आहे. त्यामुळे सरकारने टॅक्स सवलतीच्या मर्यादेत वाढ करावी, अशी पगारदारवर्गाची अपेक्षा आहे.
टॅक्स स्लॅब | टॅक्स दर |
2.5 लाखापर्यंत | NIL |
2.5 लाख ते 5 लाख | 5% |
5 लाख ते 7.50 लाख | 10% |
7.50 लाख ते 10 लाख | 15% |
10 लाख ते 12.50 लाख | 20% |
12.50 लाख ते 15 लाख | 25% |
15 लाख आणि त्याहून अधिक | 30% |
इन्कम टॅक्स कायदा, 1961 मधील कलम 80C अंतर्गत करदात्यांना सवलतीसाठी जी वेगवेगळ्या प्रकारची तरतूद दिली आहे. त्यातून मुलांची ट्यूशन फी काढून त्यासाठी वेगळी तरतूद करावी, अशी मध्यमवर्गाची मागणी आहे. कारण 80Cची मर्यादा ही फक्त 1.5 लाखापर्यंत आहे. त्यात अनेक गोष्टींचा समावेश होत आहे. त्यामुळे ट्यूशन फी साठी सरकारने वेगळी तरतूद करून पगारदार कर्मचाऱ्यांना टॅक्स सवलतीसाठी आणखी एक पर्याय द्वावा, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.
इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 80D अंतर्गत जी हेल्थ इन्शुरन्ससाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात वाढ करावी, अशी मध्यमवर्गीयांची मागणी आहे. सध्या 80D अंतर्गत 25 हजार रुपयांची वजावट देण्यात आली आहे; ती 50 हजारांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.
