राज्य मंत्रिमंडळाने 'मनरेगा'शी (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) इतर कल्याणकारी योजना जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त कुटुंबियांना या योजनेत सहभागी करुन घेण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.विशेषत:दारिद्र रेषेखाली कुटुंबियांना मनरेगाच्या माध्यमातून इतर योजनांचा लाभ मिळवून देणे सोपे हाईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
दारिद्र रेषेखाली कुटुंब (BPL) जी निती आयोगाने Multidimensional Poverty Index (MPI) नुसार आहेत, अशांना मनरेगामध्ये सामावून घेतले जाणार आहे. यातून ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास होईल. या कुटुंबांचे संपन्न कुटुंब मिशनअंतर्गत राहणीमान उंचावणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मनरेगामध्ये इतर योजना जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निती आयोगाच्या MPI नुसार राज्यातील 14.9% लोकसंख्या अजूनही दारिद्र रेषेखाली आहे. या घटकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागाकडून विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. या सर्व योजना आता मनरेगाशी जोडण्यात येणार आहेत. यामुळे केंद्र सरकारकडून विविध योजनांसाठी येणारा निधी एकाच योजनेत एकत्रित केला जाईल आणि त्यातून लाभार्थी कुटुंबियांना जास्तीत जास्त फायदा मिळेल.
गरिब आणि दारिद्र रेषेखालील कुटुबियांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महिला बाल कल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय, मत्स्य आणि पशुपालन, कृषी, ग्राम विकास, मृदा आणि जल संधारण, महसूल, कौशल्य विकास, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme - MGNREGA), जल संपदा आणि विपणन या विभागांची निवड करण्यात आली आहे. या सर्वांचा अभ्यास करुन एक विशेष योजना तयार केली जाणार आहे.
