Rojgar Hami Yojana: महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेचे अंमलबजावणी 1977 पासून राज्यात सुरू झाली. ही योजना राबवण्यापूर्वी विधिमंडळात याबाबत महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 संमत करण्यात आला होता. त्यानुसार याची संपूर्ण राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या याच रोजगार हमी योजनेच्या आधारावर 2005 मध्ये केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNEREGA) सुरू करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य हे भारत देशातील एक महत्त्वाचे राज्य मानले जाते. भारताच्या आर्थिक व्यवस्थापनात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. अनेक योजनांनी भरभराट आणि विकास होणाऱ्या या राज्यात शेती योजना, औद्योगिक योजना, रोजगार हमी योजना अशा अनेक योजना राबवल्या गेल्या. यातीलच रोजगार हमी योजना (Rojgar Hami Yojana) ही महाराष्ट्रालाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला दिशा देणारी योजना ठरली. या योजनेची अंमलबजावणी 1977 साली करण्यात आली. 1972च्या दुष्काळानंतर महाराष्ट्रातल्या अनेक लोकांना या योजनेतून रोजगार मिळवून दिला.
किमान रोजगाराची हमी देणारी योजना
रोजगार नसणाऱ्यांना वर्षातले किमान ठराविक दिवस रोजगाराची हमी देणारी ही योजना महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना म्हणून ओळखली जाते. वर्षात काही ठराविक दिवस रोजगारासाठी कामे देऊन त्या बदल्यात रोख रक्कम आणि अन्नधान्य अशा स्वरुपात रोजगार दिला जात होता. आता कालानुरूप त्यात बदल करण्यात आला आहे. निव्वळ मजुरी देणे एवढाच दृष्टीकोन नसून तर त्यासोबत रोजगार हमी योजने अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्या मुख्य गरजा भागवण्यासाठी सुद्धा मदत केली जाते. मागेल त्याला काम या धोरणे अंतर्गत चालणाऱ्या या योजनेवर नोंदणी करण्याकरीता गाव पातळीवर नियोजन केले जाते. नोंदणी करणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या कामानुसार भत्ता दिला जातो.
ग्रामपंचायत रोजगार हमी योजनेचा मुख्य केंद्रबिंदू
ग्रामपंचायत ही या योजनेची मुख्य यंत्रणा आहे. ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात येणाऱ्या मजुरांची नोंदणी करणे. त्यांना जॉबकार्ड वितरित करणे, त्यांचे हजेरी पत्रक ठेवणे, मागणीनुसार मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, कामाचा आराखडा तयार करणे, या योजनेतून स्थायी स्वरूपाची मालमत्ता तयार करणे आदी कामे ग्रामपंचायतीद्वारे केली जातात. प्रत्यक्ष मजूर आणि रोजगाराचा संबंध ग्रामपंचायती पातळीवर येतो. त्यामुळेच ग्रामपंचायत ही या योजनेची प्रमुख यंत्रणा आहे.
महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषद
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 1977 मधील कलम 4(1) अंतर्गत रोजगार हमी परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे मुख्यमंत्री तर कार्याध्यक्षपदी राज्याचे रोहयो व पर्यटन मंत्री असतात. याशिवाय कृषि मंत्री, ग्रामविकास मंत्री आणि संबंधित विभागाचे सचिव (Secretary) सदस्य असतात. या परिषदेच्या देखरेखीखाली राज्यातील रोजगार हमी योजनेचा आढावा घेतला जातो.
