महराष्ट्र रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी 1977 साली झाली आणि त्यानंतर 2005 मध्ये केंद्र सरकारने संपूर्ण भारतात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा अमलात आणला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच MGNREGS या योजने अंतर्गत Central Government 100 दिवस प्रत्येक कुटुंबाला रोजगाराची हमी देतो आणि त्यांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी राज्य सरकारला निधी देखील उपलब्ध करून देते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची वैशिष्ट्ये
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्रात register करण्या ग्रामीण घरातील प्रत्येक मोठ्या व्यक्तीस एक ओळखपत्र हणून एक कार्ड दिल जात ते म्हणजे Job Card.
- Register कुटुंबाला वर्षाला किमान 100 दिवस प्रत्येकी काम मिळावे या साठी central government अनेक योजना scheme अमलात आणतात आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे तेथील प्रत्येकी ग्रामपंचायतीचे काम असते.
- तसेच प्रत्येक दिवसाचे मजुरीचे दर Central Government निश्चित करेल. Central Government ने ठरवलेल्या rate नुसारच प्रत्येक मजुराला मजुरी दिली जाते. तसेच त्याचे rate card राज्यशासन निश्चित करते.
- काम केल्यावर जास्तीत जास्त 15 दिवसात मजुरी द्यावी. तसेच रोजगार हमी योजनेत register केलेल्या मजुराने कमीत कमी 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक आहे.
- योजनेचे सर्व काम हे computer द्वारे केले जाते आणि त्याच्या लाभार्थींना beneficiary यांच्या bank खात्यात त्यांच्या मजुरीची रक्कम जमा होते. ह्या सर्व कामाची एक Transparency असते. मजुरीचे वाटप व त्यांच्या banks ह्या गावाच्या 5 किमी परिसरात रोजगार देते.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचे लेबर बजेट
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायती मार्फत घेण्यात येणाऱ्या सर्व कामांचा वार्षिक report किंवा एक आराखडा तयार केला जातो. त्यात तेथील officers यांची लेबर budget तयार करण्याची जबाबदारी असते. online पद्धतीने माहितीचे संकलन केले जाते. तसेच कोणतीही प्रकारची माहिती भरताना चूक झाल्यास अशा प्रकारची माहिती software कडून cancel केली जाते. तसेच budget चे सारे काही updates रोजगाराच्या website वर दिले जातात. तसेच देशभरातील सर्व ग्रामपंचायातीची कामे, मजुरांची information आणि इतर information देखील website वर available असते. तसेच अनेक माहिती आपल्याला मिळते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे social audit ही केले जाते जेणेकरून रोजगार विकासाच्या कामाला हातभार लागला जातो आणि काम पारदर्शकपणे central government समोर आणि लोकांसमोर मांडले जाते.
