Vertical Property Card : महाराष्ट्रातील शहरी भागात राहणाऱ्या कोट्यवधी फ्लॅटधारकांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत आपण ज्या इमारतीत राहतो, त्याखालील जमिनीवर सदनिकाधारकांचा कोणताही थेट कायदेशीर हक्क नसायचा. मात्र, आता 'व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड' (Vertical Property Card) या नव्या दस्तऐवजामुळे घराच्या चार भिंतींच्या मालकीसोबतच जमिनीतील हक्काचा वाटाही फ्लॅटधारकाच्या नावावर नोंदवला जाणार आहे.
शहरी जमिनीच्या अभिलेखांमधील दशकांपासून असलेली त्रुटी दूर करण्यासाठी हा क्रांतिकारी बदल करण्यात आला आहे. यामुळे फ्लॅटधारक आता केवळ एका युनिटचे मालक नसून, त्या जमिनीचे कायदेशीर भागधारक म्हणून ओळखले जातील.
Table of contents [Show]
नेमका बदल काय होणार?
सध्याच्या पद्धतीत जमिनीची मालकी केवळ बिल्डर किंवा को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या नावे असते. नवीन प्रणालीमुळे:
वैयक्तिक ओळख: प्रत्येक सदनिकेला आधार कार्डप्रमाणे एक 'युनिक आयडी' मिळेल.
जमिनीचा वाटा: इमारतीखालील एकूण जमिनीमध्ये तुमच्या फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार नेमका किती हिस्सा (उदा. १०० चौरस फूट किंवा १/१२० वा भाग) आहे, याची अधिकृत नोंद होईल.
डिजिटल सुरक्षा: हे कार्ड पूर्णपणे डिजिटल असेल आणि त्यावर क्यूआर (QR) कोड असेल, ज्यामुळे कागदपत्रांची छेडछाड करणे अशक्य होईल.
सर्वसामान्यांना होणारे मोठे फायदे:
१. पुनर्विकासात पारदर्शकता: अनेकदा जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासावेळी जमिनीच्या हक्कावरून वाद होतात. व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डवर जमिनीचा वाटा आधीच नमूद असल्याने, बिल्डरसोबतच्या वाटाघाटीत सदनिकाधारकांचे पारडे जड राहील.
२. कर्ज मिळणे सुलभ: बँकेला आता मालमत्तेची सत्यता पडताळण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. या एकाच अधिकृत कार्डमुळे गृहकर्जाची प्रक्रिया अत्यंत जलद होईल.
३. फसवणुकीला आळा: एकाच फ्लॅटची दोन-तीन वेळा विक्री करणे किंवा मालकी हक्काबाबत खोटेपणा करणे आता कठीण होईल. प्रत्येक व्यवहाराची नोंद या डिजिटल कार्डशी जोडलेली असेल.
४. मालमत्ता हस्तांतरण: वारसा हक्काने किंवा विक्रीच्या माध्यमातून मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावे करण्याची प्रक्रिया (Resale & Inheritance) अत्यंत सोपी आणि कायदेशीररीत्या स्पष्ट होईल.
अंमलबजावणीचे वेळापत्रक आणि खर्च:
नवीन प्रकल्प: १ जानेवारी २०२६ पासून राज्यातील सर्व नवीन गृहप्रकल्पांना हे कार्ड घेणे अनिवार्य असेल. विकासकांना प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
विद्यमान सदनिकाधारक: ज्यांच्याकडे आधीच फ्लॅट आहे, अशा सुमारे २ कोटी नागरिकांना या कार्डसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
मुदत आणि शुल्क: सदनिकाधारक आपल्या हाऊसिंग सोसायटीमार्फत डिसेंबर २०२७ पर्यंत अर्ज करू शकतात. यासाठी केवळ ५०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारले जाईल.
फ्लॅट मालक की जमीन मालक?
या नव्या नियमामुळे शहरी भागातील मालमत्तांचे रेकॉर्ड आता ग्रामीण भागातील '७/१२' उताऱ्याप्रमाणेच सक्षम होणार आहेत. फ्लॅट खरेदीदार आता केवळ इमारतीतील रहिवासी नसून, त्या जागेचे कायदेशीर मालक असतील. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता येऊन सर्वसामान्यांच्या गुंतवणुकीला अधिक सुरक्षा मिळणार आहे.
