महाराष्ट्र सरकारची बीज भांडवल योजना काय आहे? व्यवसायासाठी कशाप्रकारे मिळू शकते कर्ज?

सरकारद्वारे सातत्याने तरुणवर्गाला व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. विशेषकरून, समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातात. यासाठी वेगवेगळ्या कर्ज व अनुदान योजना देखील सरकारद्वारे राबविल्या जात आहेत. अशीच एक महाराष्ट्र सरकारची बीज भांडवल योजना आहे. 

बीज भांडवल योजनेंतर्गत सरकारद्वारे व्यवसासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जातात. तुम्ही जर नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. महाराष्ट्र सरकारची बीज भांडवल योजना काय आहे व तुम्हाला यांतर्गत व्यवसायासाठी कशाप्रकारे कर्ज मिळू शकते? याविषयी जाणून घेऊया.

बीज भांडवल योजना काय आहे?

महाराष्ट्र सरकारद्वारे वर्ष 1972-73 पासून बीज भांडवल योजना राबवली जाती. या योजनेचा मूळ उद्देश हा तरुणांना व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे हे आहे. ही योजना महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत मिळालेल्या कर्जाच्या मदतीने वेगवेगळे व्यवसाय करणे शक्य आहे. तुम्ही वाहनांशी संबंधित व्यवसाय देखील करू शकता. 

बीज भांडवल योजनेंतर्गत किती मिळेल कर्ज?

सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी मदत मिळावी या हेतूने ही योजना राबवली जात आहे. या अंतर्गत 50 हजार रुपयांपासून ते 5 लाख रुपयांचे कर्ज व्यवसायासाठी उपलब्ध केले जाते. एकूण कर्जापैकी 75 टक्के रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेद्वारे, 20 टक्के कर्ज महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत दिली जाते. तर 5 टक्के रक्कम स्वतः गुंतवावी लागते.

महामंडळाकडून देण्यात आलेल्या कर्जावर 4 टक्के व्याजदर आकारले जाते. हे कर्ज 5 वर्षात फेडणे गरजेचे आहे. तसेच, ठराविक कालावधीत कर्जाची परतफेड केल्यास रिबेटचा देखील फायदा मिळेल. 

आवश्यक कागदपत्रे 

• जातीचा दाखला.
• आर्थिक वर्षातील कुटुंबाचा उत्पन्न दर्शविणारा उत्पन्नाचा दाखला
• रहिवाशी पुराव्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड अथवा वीज बिल.
• जो व्यवसाय सुरू करत आहात त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे. व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, वाहन परवाना, व्यवसाय परवाना इत्यादी.
• व्यवसायासाठीची गुंतवणूक 2 लाखांपेक्षा अधिक असल्यास प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागेल.

पडताळणीनंतर मिळेल कर्ज

अर्ज केल्यानंतर संपूर्ण पडताळणीनंतर कर्ज मंजूर केले जाते. यासाठी अर्जदाराच्या घराची, व्यवसायाच्या जागेची पाहणी केली जाते. जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या माध्यमातून पडताळणी केल्यानंतर कर्ज मंजूरीसाठी राष्ट्रीय बँकेकडे पाठवले जाते. अखेर, सर्व कागदपत्रे योग्य असल्यास बँकेकडून कर्ज मंजूर केले जाते.