केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या महत्वकांक्षी योजनेला पूरक घोषणा आज अर्थसंकल्पात करण्यात आली. पुढील वर्षभरात राज्यात 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास, रमाई आवास, शबरी, पारधी, आदिम आवा, यशंवतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, धनगरांसाठी पुढील आर्थिक वर्षात 10 लाख घरे उभारली जाणार आहेत. त्याचबरोबर मोदी आवास घरकुल योजनेत पुढील वर्षात इतर मागार वर्गासाठी 3 लाख घरांची उभारणी केली जाणार आहे.
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटमध्ये 'सर्वांनी घरे' या केंद्राच्या योजनेला अनुसरुन राज्यातील घरकुलासंबधी विविध योजनांची घोषणा केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 4 लाख घरे बांधली जाणार आहेत. यातील 2.5 लाख घरे अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आणि 1.5 लाख इतर प्रवर्गासाठी असतील. रमाई आवास योजनेत 1.5 लाख घरे उभारली जाणार आहेत. यासाठी 1800 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रमाई आवास योजनेतील किमान 25 हजार घरे मातंग समाजासाठी राखीव असतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
शबरी, पारधी, आदिम आवास योजनेसाठी बजेटमध्ये 1200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतून राज्यात पुढील वर्षात 1 लाख घरे बांधली जाणार आहेत. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत 50000 घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 600 कोटी रुपयांची घोषणा फडणवीस यांनी केली. या योजनेत विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी 25000 घरे आणि धनगर समाजासाठी 25000 घरे बांधली जातील.
मोदी आवास घरकुल योजनेची फडणवीस यांनी बजेटमध्ये घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरे उभारली जाणार आहेत. त्यासाठी बजेटमध्ये 12000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत यावर्षी 3 लाख घरे बांधणार असून 3600 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
