भारतामध्ये गुंतवणुकीचे जे अनेक पर्याय आहेत, त्यांमध्ये “बॉण्ड्स” म्हणजे कंपन्यांचे कर्जरोखे आणि “स्टॉकस्” (कंपन्यांचे समभाग / equity) या दोन्ही भांडवली बाजाराच्या म्हणजे Capital Market च्या रोख्यांचा समावेश होतो. बॉण्ड-धारक हे सरकारी किंवा गैरसरकारी (कॉर्पोरेट) कंपनीला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला, राज्याला किंवा केंद्र सरकारला पैसे कर्ज म्हणून देतात. कर्ज स्वीकारणारी कंपनी, पालिका किंवा सरकारने इश्यू केलेल्या बॉण्ड्सच्या बदल्यात मूळ रक्कमेवर व्याज (interest) आणि मूळ मुद्दल (principal amount) मासिक, अर्ध-वार्षिक किंवा वार्षिक अंतराने देण्यास बांधील असते. यापैकी व्याजाला बाजाराच्या भाषेमध्ये “कूपन” म्हणतात. सरकारी बॉण्ड्सना “ट्रेझरी बॉण्ड्स” असे संबोधले जाते.
काहीशा अपारंपरिक असलेल्या या बॉण्ड्सचा मॅच्युरिटी कालावधी आणि दिल्या जाणाऱ्या व्याजाचा (कूपनचा) दर पूर्व-निर्धारित असतो. "स्थिर उत्पन्न आणि तुलनेने कमी जोखीम" (risk) असे काहीसे या बॉण्ड्सचे स्वरूप असते. अशीच एक इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे “लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी”. “निश्चित परताव्याची हमी आणि अतिशय कमी जोखीम” हे वैशिष्ट्य असणारे हे इन्व्हेस्टमेंट टुल नियमित गुंतवणुकीची आर्थिक शिस्त तर लावतेच, पण सुरक्षित आर्थिक भविष्याचे देखील वचन देते.
बॉण्ड्समध्ये निश्चित कूपन किंवा व्याजदर असतो आणि तो सहसा दरवर्षी देय असतो. कंपनी किंवा सरकार आपल्याला आपण गुंतविलेल्या पैशावर निश्चित परतावा देखील देत असते. बॉण्ड्सची निश्चित केली मुदत (term) संपल्यावर कंपनी किंवा सरकार त्या बॉण्ड्सचे दर्शनी मूल्य (म्हणजे face value) इतकी रक्कम परत करते. मात्र मुदतपूर्व बॉण्ड्स (कर्जरोखे) विकल्यास त्या बॉण्ड्सची किंमत त्या वेळी प्रचलित असलेल्या बाजार परिस्थितीवर अवलंबून असेल. म्हणजेच बॉण्ड्स हे केवळ गुंतवणुकीचे साधन आहे, परंतु यामध्ये कोणतेही आर्थिक सुरक्षिततेचे हमी नसते. याउलट “लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी” नावाप्रमाणे “लाइफ कव्हर” प्रदान करते, पॉलिसीच्या मुदतीदरम्यान पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नॉमिनीला क्लेमची रक्कम दिली जाते. याचबरोबर, मॅच्युरिटीची रक्कम किंवा अगदी बोनस देखील देणारी इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स आहेत.
बॉण्ड्स मध्ये केली जाणारी गुंतवणूक काही मर्यादित कालावधीकरिता, जसे 5, 10 किंवा 15 वर्षांच्या कालावधीकरिता केली जाऊ शकते. त्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता पैसे गुंतविण्याचा मार्ग म्हणजे “पैशांची पुनर्गुंतवणूक” अर्थात Reinvestment. यामध्ये व्याज-दराच्या बदलामुळे (change in interest rates) मिळणाऱ्या रिटर्न्समध्ये तफावत होण्याची शक्यता असते. याउलट, इन्शुरन्सला फक्त “लाईफ कव्हर” म्हणून पाहण्याइतके मर्यादित राहिले नाही. “विना-पुनर्गुंतवणूक” (without reinvestment) अगदी 30, 40 वर्षांचे लाईफ कव्हर पुरविणारे टर्म प्लॅन्स किंवा अगदी वयाच्या ९९ व्या वर्षांपर्यंत करता येऊ शकणारी “दीर्घकालीन गुंतवणूक” असणारे प्लॅन्स देखील उपलब्ध झाले आहेत.
ज्या बॉण्ड्सना “AAA” दर्जाचे म्हणजे सर्वोत्तम रेटिंग मिळाले असेल, त्या बॉन्ड्समध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या / भांडवलाच्या सुरक्षिततेबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. अशा बाँडस् मधून चांगल्या प्रकारे भांडवलवृद्धी होते आणि अशा बाँडस् वर मिळणारे व्याज देखील करमुक्त (tax-free) असते. वैयक्तिक टॅक्स-पेअर्सना भारतीय आयकर कायदा, 1691 च्या कलम 80CCF अंतर्गत “टॅक्स सेव्हिंग बॉण्ड्सवर” 20,000 रुपयांपर्यंत कर-सवलत मिळू शकते. मात्र तरी हे बाँडस् आपण मुदत पूर्ण होण्याआधीच विकल्यास तर त्यातून मिळणाऱ्या रकमेवर “कॅपिटल गेन टॅक्स” लागू होईल. याउलट, लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीजसाठी भरलेली 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कलम 80 (C) नुसार कर भरण्यापासून सवलत (Tax exemption) देतेच, परंतु इन्शुरन्सच्या कोणत्याही क्लेमच्या रक्कमेवर कलम 10(10 (D)) अंतर्गत कोणताही कर लावला जात नाही.
भारतातील डेब्ट बॉण्ड्ससारख्या उत्पादनांबद्दलची आर्थिक साक्षरता अजूनही कमी आहे आणि त्यामुळेच अनेकांना अनेक गुंतवणूकदारांना देशातील उपलब्ध गुंतवणूक पर्यायांबद्दल, विशेषत: बॉण्ड्सबद्दल शंका आहे. त्यामुळे ULIP सारख्या प्रॉडक्ट्स मध्ये गुंतवणूक करून आपल्याला “इन्शुरन्स + इन्व्हेस्टमेंट” असा दोन्हीचा लाभ घेता येतोच आणि सोबत केवळ आपल्या हयातीमध्येच नव्हे, तर आपल्या पश्चात देखील आपल्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षितता मिळवून देता येऊ शकते.
