Liberalised Remittance Scheme : देशातील परदेशी व्यापार व परदेशी चलन या दोन्ही व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. फेमा कायदा 1999 नुसार रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व प्रकारच्या परदेशी व्यापारावर, व्यवहारावर नियंत्रण ठेवले जाते. या अंतर्गत जर का काही अनुचित प्रकार घडला तर संबंधित व्यक्तीवर फेमा कायद्या अंतर्गत कारवाई केली जाते.
फेमा कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तिचा परकीय चलनामध्ये परदेशी कंपनीसोबत व्यापार करायचा असेल तर त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगीची आवश्यकता असते. मात्र अनेकदा व्यापारा शिवाय सुद्धा काही व्यक्तींना परकीय चलनाच्या माध्यमातून व्यवहार करायचा असतो तेव्हा मात्र आरबीआयचे व्यापारी वर्गासाठी नियम लागू करणे योग्य ठरत नाही. यासाठी आरबीआयकडून लिब्रलाईज रिमिटन्स योजना लागू केली गेली. तर पाहुयात काय आहे ही लिब्रलाईज रिमिटन्स योजना.
Table of contents [Show]
लिब्रलाईज रिमिटन्स योजना (LRS)
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून 2004 साली लिब्रलाईज रिमिटन्स योजना लागू केली गेली. या योजने अंतर्गत कोणताही व्यक्ती दर वर्षाला 2 लाख 50 हजार अमेरिकन डॉलर परदेशात पाठवू शकतात. 18 वर्षाखालील मुलं सुद्धा हा व्यवहार करू शकतात. या व्यवहारासाठी आरबीआयची परवानगी वा प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसते. तसेच या रकमेवर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जात नाही.
ही योजना व्यापार करणाऱ्या व्यक्तींना लागू होत नाही.
या योजनेच्या माध्यमातून आपली मुलं जर परदेशी शिकण्यासाठी असतील तर त्यांना आपण पैसे पाठवू शकतो. परदेशी फिरायला जाण्यासाठी, जर परदेशात आपल्याला काही उपचार करून घ्यायचे असतील तर त्यासाठी सुद्धा आपण येथून पैसे पाठवू शकतो.
आवश्यक कागदपत्रे
आपण आधि पाहिल्याप्रमाणे 2 लाख 50 हजार पर्यंतचा परकीय चलन व्यवहार करण्यासाठी आपल्याला आरबीआयची परवानगी लागत नाही. मात्र हा व्यवहार करताना आपल्याकडे पॅनकार्ड, भारतीय बँकेमध्ये खाते आणि पासपोर्ट असणं आवश्यक आहे.
या योजनेचे आणखी लाभ
या योजनेच्या माध्यमातून एखादा व्यक्ती आरबीआयने दिलेल्या व्यवहार मर्यादेपर्यंत परदेशी वित्त संस्थामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. त्यासाठी त्यांना परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते. त्याचप्रमाणे, या योजनेच्या माध्यमातून भारतीय व्यक्ती परदेशातल्या त्यांच्या नातेवाईकांना पैसे पाठवू शकतात. तसेच परदेशातील भारतीय नागरिक सुद्धा भारतातल्या आपल्या नातेवाईकांना पैसे पाठवू शकतात. या योजनेच्या माध्यमातून हि प्रक्रिया अधिक सुलभ सोपी झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत व्यवहारावरील मर्यादा
- या योजने अंतर्गत आपण फक्त 2 लाख 50 हजार अमेरिकन डॉलर पर्यंतचेच व्यवहार करू शकतो. त्याहून अधिक रकमेचे व्यवहार करायचे असतील तर आरबीआयकडून परवानगी घ्यावी लागते. व त्यासाठी आरबीआयकडून नेमलेल्या ठराविक बँकेच्या माध्यमातूनच हे व्यवहार करता येतात. तसेच अधिक रकमेचे व्यवहार करताना त्यासंबंधित कागदपत्रे जोडावी लागतात.
उदा. जर मुलांच्या परदेशातल्या शिक्षणाची फी भरायची असेल तर संबंधित कॉलेजचे प्रमाणित केलेल फी ची पावती ही सादर करावी लागते. तसेच जर एखाद्या औषधोपचारासाठी आपल्याला अधिकतर रक्कम पाठवायची असेल तर त्यासाठी संबंधित रूग्णालयाचे बिलं सादर करावे लागते. - लिब्रलाईज रिमिटन्स योजने अंतर्गत पाठवलेल्या पैशाने आपण परदेशात लॉटरीचे तिकीट, सट्टेबाजी वा रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकत नाही.
- ज्या व्यक्तीला आपण पैसे पाठवत आहोत तो व्यक्ती परदेशात वास्तव्य करणार असायला हवा. तसेच परकीय चलन नियमांनुसार या व्यवहारासाठी घालून दिलेल्या अटींसाठी पात्र असावा.
