देशाची सेवा ही कोणत्याही सर्वोच्च सन्मानांपैकी एक मानली जाते. सीमेवर राष्ट्राच्या अभिमानाचे आणि नावाचे रक्षण करण्यासाठी त्याग, दृढनिश्चय आणि प्रियजनांपासून दूर होणे आवश्यक आहे. त्या बलिदानाची भरपाई होऊ शकत नसली तरी, ज्यांनी देशसेवेसाठी आपले जीवन समर्पित केले त्यांच्या प्रयत्नांचा आदर आणि सलाम करणे हे महाराष्ट्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाने महाराष्ट्र सरकारने ‘बाळासाहेब ठाकरे माझी सैनिक सन्मान योजना’ ('Balasaheb Thackeray Maji Sainik Sanman Yojana') सुरू केली आहे. ही योजना महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी राहणाऱ्या माजी सैनिक किंवा सैनिकांच्या जीवनाचा सन्मान करणारी योजना आहे.
Table of contents [Show]
राज्यातील ग्रामस्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने ऑगस्ट 2020 मध्ये तर नगरविकास विभागाने सप्टेंबर 2020 मध्ये निर्णय घेतला. या दोन्ही विभागांच्या आदेशानंतर बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजनेंतर्गत माजी सैनिक तसेच त्यांच्या विधवांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा शासन निर्णय नोव्हेंबर 2020 मध्ये घेण्यात आला.
बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजनेची उद्दिष्टे
- राज्यातील माजी सैनिक आणि सैनिकांच्या सन्मानार्थ आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
- या योजनेत माजी सैनिकांच्या विधवांना महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही मालमत्ता कर भरणामधून सूट देण्यात येत आहे.
- या योजनेत संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाभार्थी समाविष्ट आहेत.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याने 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला.
- ही योजना देशाच्या आणि देशबांधवांच्या भल्यासाठी आपले जीवन व्यतीत करणाऱ्या सर्व शूर सैनिक आणि सैनिकांसाठी एक लिफाफा योजना आहे.
- ही योजना मूलत: माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा (असल्यास) यांची नोंद ठेवेल आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या निवासी मालमत्ता करातून सूट देईल.
- हे मुळात त्यांना घर चालवण्याच्या त्रासातून सोडवण्यासाठी आहे, जे सरकारकडून पेन्शन मिळूनही खूप कठीण होते.
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, माजी सैनिक किंवा त्यांच्या विधवांना या कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र आणि कराची कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
या दस्तऐवजांमुळे हे सिद्ध होईल की अर्जदाराने खरोखरच देशाची सेवा केली आहे आणि त्याद्वारे त्यांना योजनेद्वारे ऑफर केल्या जाणाऱ्या फायद्यांचा हक्क आहे.
