अमेरिकेला मागे टाकत जागतिक महासत्ता होण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला गेल्या काही वर्षात खीळ बसल्याचे दिसून येत आहे. कोरोना व्हायरस महामारीमुळे निर्माण झालेल्या संकटामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतानाच वेगवेगळे घोटाळे, रियल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. मागील दोन वर्षात देशाचा आर्थिक वाढीचा दर देखील मंदावला आहे. विविध जागतिक संस्थांनी चीनच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर या वर्षी सर्वात कमी स्तरावर राहण्याची शक्यताही वर्तवली आहे.
मागील तीन दशकांमध्ये चीनने जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये स्वतःचा दबदबा निर्माण केला आहे. जागतिक बाजार पेठेत चीन अव्वल स्थानी आहे. जगातील एकूण आयात-निर्यात, वस्तू उत्पादनातही चीन अग्रेसर आहे. मात्र, कोरोना महामारीनंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे.
वाढती महागाई, घटता जन्मदर, निर्यातीत घट, रियल इस्टेट क्षेत्रातील संकट यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. मात्र, याचा अर्थ चीनची अर्थव्यवस्था त्वरित कोसळू शकते, असाही नाही. चीनी सरकारकडून देशाला या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी विविध आर्थिक योजना राबवल्या जात आहेत.
चीनची अर्थव्यवस्था मंदावण्याची कारणे काय आहेत? सरकारकडून या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत? तसेच, चीनमधील या संकटाचा भारतासह जगातील इतर अर्थव्यवस्थांवर काय परिणाम होऊ शकतो? अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे या लेखातून समजून घेऊयात.
जागतिक महासत्तेच्या बनण्याच्या दिशेत अडथळे?
एकेकाळी गरिबीच्या विळाख्यात अडकलेल्या चीनमध्ये मागील दीन दशकांमध्ये प्रचंड प्रगती केली आहे. 1980 च्या दशकात चीनने स्वतःची अर्थव्यवस्था खुली केली. तेव्हापासून मागील 4 दशकांमध्ये चीन जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मजल मारली आहे. एवढेच नाही तर क्रयशक्ती क्षमतेच्याबाबतीत (Purchasing power parity) चीनचा जीडीपी हा जगात सर्वाधिक आहे.
अर्थव्यवस्था खुली केल्यापासून या देशाचा वार्षिक जीडीपी दर हा सरासरी 9 टक्के राहिलेला आहे. मागील दशकांमध्ये रस्ते, विमानतळ, फॅक्ट्रीसह अनेक पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारने प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे. मात्र, या प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकीचे रुपांतर कर्जात झाल्याने त्याचे परिणाम आता अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. कोरोना महामारीचे परिणाम अजूनही चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर पाहायला मिळत आहे.
वर्ष 2020 मध्ये चीनच्या जीडीपीचा वृद्धी दर 2.2 टक्के होता. एकीकडे इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांची स्थिती बिकट असतानाही वर्ष 2021 मध्ये चीनने 8.4 टक्के आर्थिक वृद्धी दर नोंदवला होता. मात्र, रियल इस्टेट क्षेत्रातील संकटामुळे 2022 आणि 2023 या वर्षात चीनने मागील काही दशकातील सर्वात कमी वृद्धी दर नोंदवला आहे. तसेच, पुढील काही वर्षात जीडीपी वृद्धी दर हा 5 टक्क्यांच्या खालीच राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असे असले तरीही मागील दशकभरात जागतिक निव्वळ जीडीपी वृद्धीमध्ये चीनचा वाटा तब्बल 35 टक्के, तर अमेरिकेचा वाटा 27 टक्के आहे. 2023 मध्ये चीनचा जीडीपी 17.71 ट्रिलियन डॉलर आहे. निर्यातीच्याबाबतीत चीन सर्वात पुढे असून, जागतिक निर्यात बाजारात चीनचा वाटा जवळपास 15.5 टक्के आहे.
चीन 2030 पर्यंत जीडीपीच्याबाबतीत अमेरिकेला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात होत होती. मात्र, मागील वर्षात चीनच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा मंदावलेला वेग पाहता, यासाठी 2035 वर्ष उजाडण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या संकटाचा परिणाम
वर्ष 2020 साली आलेल्या कोरोना महामारीचा चीनसह जगभरातील सर्वच मोठ्या अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांना फटका बसला. चीनचा जगातील आयात-निर्यातीत सर्वाधिक वाटा आहे. त्यामुळे कोरोना काळात उत्पादनच बंद असल्याने चीनसह इतर देशांची अर्थव्यवस्थाही कोलमडली. प्रामुख्याने चीनने राबवलेल्या ‘झिरो कोव्हिड पॉलिसीचा’ देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला.
झिरो कोव्हिड पॉलिसी अंतर्गत चीनने देशात कठोर निर्बंध लादले होते. अनेक शहरांमधील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. चीनच्या एकूण उत्पादनामध्ये शांघायचा वाटा जवळपास 40 टक्के आहे. परंतु, झिरो कोव्हिड पॉलिसी अंतर्गत या शहरात प्रवासावर कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते. बंदरांच्या माध्यमातून होणारा व्यापारही ठप्प होता. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्र ठप्प झाल्याने चीनसह इतर देशांवरही परिणाम पाहायला मिळाला. कोळशाच्या किंमतीत वाढ झाल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाकडून कारखान्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या वीजेच्या पुरवठ्यातही कपात करण्यात आली होती व याचा थेट परिणाम उत्पादन क्षेत्रावर झाला.
कोरोना संकटानंतर 4 वर्षानीही चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम पाहायला मिळत आहे. 2021 साली चीनने जवळपास 8 टक्के जीडीपी वृद्धी दराची नोंद केली. परंतु, त्यानंतर 2022, 2023 मध्ये आर्थिक वृद्धीचा दर 5 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे.
नागरिकांची खर्च करण्याची क्षमताही कमी झाल्याने उत्पादनातही घट झाली आहे. याशिवाय, देशातील बेरोजगारीचे संकटही मोठे आहे. देशातील 16 ते 24 वयोगटातील बेरोजगारीचा दर डिसेंबर 2023 मध्ये 14.9 टक्के होता. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यात चीनी सरकारचे धोरण अपयश ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
अर्थव्यवस्था मंदावण्याची मुख्य कारणे कोणती?
| रियल इस्टेट क्षेत्र | चीनमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक रियल इस्टेटमध्ये केली जाते. मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मितीही केली जात आहे. परंतु, कोरोना महामारीनंतर रियल इस्टेट क्षेत्रात मंदी आली आहे. लोकांकडील बचत संपल्याने घरांची विक्री थांबवली असून याचा फटका रियल इस्टेट क्षेत्रातील मोठमोठ्या कंपन्यांना बसला आहे. एव्हरग्रांड, कंट्री गार्डन सारख्या या क्षेत्रातील कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या आहेत. |
| खर्चात कपात | चीनच्या नागरिकांची कोरोनाच्या संकटानंतर खर्च करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. खर्चाच्या तुलनेत आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने बचतीकडे नागरिकांचा अधिक कल दिसून येत आहे. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रावर याचा नकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. तसेच, कोरोनानंतर देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्यांची संख्या पुन्हा एकदा वाढली असली तरी, परदेशी पर्यटकांनी अद्यापही चीनकडे पाठ फिरवली आहे. 2019 च्या तुलनेत 2024 मध्ये परदेशी पर्यटकांची संख्या केवळ 30 टक्के आहे. |
| निर्यातीत घट | जगातील एकूण निर्यातीमध्ये चीनचा वाटा हा जवळपास 15 टक्के आहे. इलेक्ट्रिक मशीन्स, कॉम्प्युटर्स, वाहनांचे पार्ट्स अशा विविध वस्तूंची चीनकडून जगभरात निर्यात केली जाते. मात्र, 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये निर्यातीत 4.6 टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे. चीनने 2022 मध्ये जवळपास 3544 बिलियन डॉलर्सची निर्यात केली होती. तर 2023 मध्ये हा आकडा 3380 बिलियन डॉलर्स एवढा होता. गेल्याकाही वर्षात चीनच्या निर्यात क्षेत्रात स्थिरीकरण आले आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. मात्र, यात कोणतीही वाढ होत नसल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसू लागले आहेत. |
| टेक कंपन्या अडचणीत | मागील दोन वर्षात चीनच्या सरकारकडून अनेक मोठ्या कंपन्यांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने टेक, गेमिंग, रियल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. उद्योगपती जॅक मा यांच्या मालकीची अँट ग्रुप, टेन्सेट रियल इस्टेटमधील एव्हरग्रांड यासह विविध टेक कंपन्यांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. अनेक कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली. तसेच, त्यांच्या शेअर्सची विक्री करण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. चिनी इंटरनेट कंपन्यांचे वर्ष 2020 मध्ये एकूण बाजार भांडवल 2.5 ट्रिलियन डॉलर एवढे होते. 2022 मध्ये हा आकडा 1.4 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत खाली घसरला. |
| बेरोजगारी आणि श्रमशक्ती | बेरोजगारी आणि श्रमशक्तीतील घट ही देखील चीनी अर्थव्यवस्थेसमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत. डिसेंबर 2023 मध्ये 16 ते 24 वयोगटातील बेरोजगारी दर 14.9 टक्के होता. तर याच कालावधीत शहरी भागातील एकूण बेरोजगारी दर 5.1 टक्के या उच्चांक पातळीवर होता. तसेच, सलग दुसऱ्या वर्षी चीनच्या लोकसंख्येत घट झाली आहे. मागील 60 वर्षात पहिल्यांदाच देशाच्या लोकसंख्येत एवढी मोठी घट झाली आहे. |
रियल इस्टेट क्षेत्र चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा
रियल इस्टेट क्षेत्र हे चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या क्षेत्राचा देशातील एकूण जीडीपीमधील वाटा जवळपास 24 टक्के आहे. तर एकूण महसूलातील वाटा 20 टक्के आहे. मात्र, कोरोना संकटानंतर या क्षेत्राला घरघर लागली आहे. देशातील प्रमुख 50 रियल इस्टेट कंपन्यांनी 34 कंपन्यांनी दिवाळखोर घोषित केले आहे. छोट्या मोठ्या डेव्हलपर्सचा आकडा 250 च्या पुढे आहे.
चीनमध्ये डेव्हलपर्स प्रामुख्याने बँकांकडून कर्ज घेऊन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करतात. तसेच, बाँड्सच्या माध्यमातून पैसा उभारतात. मात्र, घराची विक्रीच मंदावल्याने आता या कंपन्यांना कर्जाची परतफेड करणे शक्य होत नाहीये. एव्हरग्रांड आणि कंट्री गार्डन सारख्या देशातील प्रमुख रियल इस्टेट कंपन्यांनी स्वतःला दिवाळखोर घोषित केले आहे. या संकटामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला तर फटका बसलाच, सोबतच हजारो लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत.
आतापर्यंत पायाभूत सुविधा व रियल इस्टेट क्षेत्रात सरकारकडून प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली जात होती. याचा अर्थव्यवस्थेला फायदाही होत होता. परंतु, आवाक्याबाहेरील कर्ज व रियल इस्टेट क्षेत्रातील मंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचा फुगा फुटला आहे. आतापर्यंत नागरिकांकडून घरांच्या खरेदीसाठी सर्वाधिक गुंतवणूक केली जात होती. परंतु, कोरोनानंतर मोठी गुंतवणूक टाळली जात आहे. सरकारकडूनही या क्षेत्रातील कंपन्यांना कर्ज देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अजून काही वर्ष निश्चितच लागतील.
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध
अमेरिका-चीनमधील संघर्ष कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांकडून प्रयत्न केला जात आहे. या प्रयत्नांना गेल्याकाही दिवसात काही प्रमाणात यशही मिळताना पाहायला मिळत आहे. मात्र, दोन्ही देशातला संघर्ष पूर्णपणे कमी झालेला नाही. तैवान, दक्षिण चीन सागरातील वाद आणि व्यापार यावरून दोन्ही देशांमधील संघर्ष सुरूच आहे.
जगातील क्रमांक एक व क्रमांक दोनची अर्थव्यवस्था असलेल्या या दोन्ही देशातील संघर्षामुळे जगभरातील व्यापारावर परिणाम होत आहे. चीनच्या मालावर अमेरिकेकडून अतिरिक्त आयात कर लादल्याने व्यापारतही घट झाली आहे. जे देश चीनच्या मालावर निर्भर आहेत, अशा देशांनाही याचा फटका बसला आहे. दोन्ही देशातील संघर्षामुळे व सरकारच्या कडक धोरणामुळे चीनमधील बहुराष्ट्र कंपन्या आता आपला व्यवसाय इतर देशात हलवत आहेत. चीनचा व्यापारातील तोटाही वाढत चालल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.
आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी चीनची नवीन आर्थिक योजना काय?
या आर्थिक मंदीतून चीनी सरकारला ठोस उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. गेल्याकाही महिन्यात सरकारकडून उद्योगांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. मात्र, अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी नियमात शिथिलता आणणे गरजेचे आहे. देशातील प्रमुख टेक, रियल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांवर लावलेले कठोर निर्बंध कमी करणे गरजेचे आहे.
सरकारकडून कोरोना संकटामुळे फटका बसलेल्या लघू व मध्यम उद्योगासाठी विशेष धोरणे आखली आहेत. या उद्योगांच्या मदतीसाठी कोट्यावधी डॉलर्सची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे. तसेच, शुल्क कपातीवरही भर दिला जात आहे.
सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल क्षेत्रावर विशेष भर द्यावा लागणार आहे. तसेच, रियल इस्टेट क्षेत्राबाबत ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. रियल इस्टेट व पर्यटन क्षेत्र सावरल्यास चीनी अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर येण्यास मदत होऊ शकते.
भारतासह जगावर काय परिणाम होणार?
चीन हा सध्या जगात निर्यातीच्याबाबतीत पहिल्या, तर आयातीच्याबाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय, अमेरिकेपाठोपाठ जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे या देशातील अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम इतर देशांवरही पाहायला मिळतात. चीनची उत्पादन साखळी खंडित झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या इतर देशांवरही याचा परिणाम पाहायला मिळतो.
चीनकडून प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खनिजे, प्लॅस्टिक्स, खतांची निर्यात होती. इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइससाठी उपयोगी असणाऱ्या सेमीकंडक्टर चीपची निर्यात करणारा चीन सर्वात मोठा देश आहे. त्यामुळे हा पुरवठा थांबवल्यास इतर देशांवरही परिणाम होतो. तसेच, चीनी पर्यटकांची संख्याही मोठी आहे. मात्र, कोव्हिडनंतर इतर देशात जाणाऱ्या चीनी पर्यटकांची संख्या कमी झाल्याने याचा परिणाम त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पाहायला मिळत आहे. तसेच, चीनने अनेक देशांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे ही गुंतवणूक थांबवली आहे.
चीनमधील आर्थिक मंदीचा फायदा भारत-बांगलादेश सारख्या विकसनशील देशांना होऊ शकतो. या देशांमध्ये कच्चा माल, स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने या देशांना फायदा होऊ शकतो. जगभरातील प्रमुख कंपन्यांचे उत्पादन केंद्र चीनमध्ये आहे. मात्र, आता या कंपन्या भारताकडे प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून पाहत आहेत. त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील हे संकट भारतासाठी प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे येण्यासाठी नक्कीच चांगली संधी आहे.
