रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने सध्या कार्यरत असलेल्या 32 पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना ऑनलाईन पेमेंट ॲग्रीगेटर्स म्हणून काम करण्यास तत्वत: मान्यता दिली. यामध्ये ॲमेझॉन पे इंडिया, गुगल इंडिया डिजिटल सर्व्हिसेस, इन्फीबीम अव्हेन्यूज, रिलायन्स पेमेंट सोल्युशन्स, झोमॅटो पेमेंट्स आणि यासारख्या इतर पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना बुधवारी (दि. 15 फेब्रुवारी) मान्यता दिली. यापू्र्वी आरबीआयने 17 मार्च, 2020 आणि 31 मार्च, 2021 मध्ये पेमेंट ॲग्रीगेटर्स आणि पेमेंट गेट-वेच्या नियमा संदर्भात परिपत्रक काढले होते. त्यानंतर आता आरबीआयने यातील काही ॲग्रीगेटर्नसना तत्त्वत: मान्यता दिली.
पेमेंट ॲण्ड सेटलमेंट सिस्टम ॲक्ट, 2007 (PSS Act, 2007) अंतर्गत ऑनलाईन नॉन बॅंक पेमेंट ॲग्रीगेटर्सने (Payment Aggregators-PA) 30 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत आरबीआयकडे परवानगीसाठी अर्ज करणे आवश्यक होते. तसेच आरबीआयने यातील काही ॲग्रीगेटर्सना अर्ज करता यावा. यासाठी 30 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत मुदतवाढ सुद्धा दिली होती.
पेमेंट ॲग्रीगेटर्सच्या बाबतीत आरबआयने स्पष्ट केले आहे की, पेमेंट ॲण्ड सेटलमेंट ॲक्ट, 2007 मधील कलम 7 अन्वये संबंधित संस्थेला ऑथोरायझेशनची परवानगी दिल्याशिवाय ती लागू होत नाही. तसेच हा अर्ज दाखल करताना आरबीआयने सिस्टिम ऑडिट रिपोर्ट (SAR) सादर करण्यास सांगितले आहे. ज्यात चार्टर्ड अकाउंटंटचे सर्टिफिकेट जोडावे लागणार आहे. तर अशा पद्धतीने ज्या संस्थांनी रीतसर अर्ज करून ऑथोरायझेशनची परवानगी मागितली होती. त्या 32 ॲग्रीगेटर्सना आरबीआयने बुधवारी तत्त्वत: परवानगी दिली आहे.
ॲग्रीगेटर संस्था/कंपन्यांनी आरबीआयच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार अटींचे पालन करणे आणि अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेने असेही म्हटले आहे की, सध्या ज्या पेमेंट ॲग्रीगेटर्सने दिलेल्या वेळेत परवानगीसाठी अर्ज केला आहे; तेच ॲग्रीगेटर्स आरबीआयच्या सल्ल्याने त्यांचा व्यवसाय सुरू ठेवू शकतात. आणि जे नवीन ॲग्रीगेटर्स आहेत; ते कायद्यांतर्गत 'ऑथोरायझेशन'ची परवानगी मिळेपर्यंत त्यांची सेवा सुरू ठेवू शकत नाहीत.
प्रमाणित पेमेंट ॲग्रीगेटर्सचा वापर करा
रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांना असेही आवाहन केले आहे की, ज्या पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना तत्त्वत: मान्यता दिली आहे किंवा ज्यांच्या अर्जावर सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. अशाच ॲग्रीगेटर्ससोबत व्यवहार करावा. ऑनलाईन पेमेंटला धरून गेल्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक फसवणुकीच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे आरबीआय वेगवेगळ्या पद्धतीने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन अशाप्रकारच्या ॲग्रीगेटर्सवर लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे आरबीआयचे असे म्हणणे की, ग्राहकांनीही प्रमाणित केलेल्या ऑनलाईन पेमेंट ॲग्रीगेटरचा वापर करून सुरक्षित व्यवहार करावेत.
