स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. अनेकदा बँकांकडून देखील कर्ज उपलब्ध होत नाही. परंतु, तुम्ही जर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर काळजी करण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या खास योजनेद्वारे तुम्हाला व्यवसायासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सहज मिळू शकते. महाराष्ट्र सरकारद्वारे तरूणांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने थेट कर्ज योजना राबविली जाते. राज्य सरकारद्वारे राबविली जाणारी ही योजना नक्की काय आहे व यांतर्गत व्यवसायासाठी कर्ज कसे मिळेल? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
थेट कर्ज योजना काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारद्वारे मागासवर्गीय घटकातील लोकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत व्हावी या उद्देशाने थेट कर्ज योजना राबविली जाते. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाद्वारे ही योजना अंमलात आणली जाते. हे महामंडळ सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत काम करते.
योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खूपच कमी व्याजदरात कर्ज मिळते. कर्जाच्या रक्कमेतून व्यक्ती कोणताही व्यवसाय सुरू करून स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकते.
थेट कर्ज योजनेंतर्गत किती मिळेल कर्ज?
थेट कर्ज योजनेंतर्गत 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या कर्जामध्ये 5 हजार रुपयांचा वाटा हा अर्जदाराचा असतो. तर 85 हजार रुपये हे महामंडळाद्वारे दिले जातात व उर्वरित 10 हजार रुपये हे अनुदान स्वरुपात मिळतात.
अर्जदारास कर्जाची रक्कम ही 4 टक्के व्याजदराने दिली जाते. तसेच, लक्षात घ्या की या कर्जाचा कालावधी हा 3 वर्ष आहे. म्हणजेच अर्जदार 3 वर्षांच्या आत मासिक हफ्त्याने कर्ज फेडावे लागते.
कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- थेट कर्ज योजनेंतर्गत कर्जाच्या मंजूरीसाठी तुमच्याकडे जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला पुरावा म्हणून द्यावा लागेल.
- रहिवासी पुरावा म्हणून तुम्ही आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड, वीज बिल आणि रेशन कार्ड देऊ शकता.
- तसेच, जो व्यवसाय सुरू करणार आहात त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे द्यावी लागतील.
कर्ज देण्याआधी केली जाईल पडताळणी
कर्जासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाशी संबंधित जिल्हा कार्यालयात अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यानंतर जिल्हा कार्यालयाद्वारे संबंधित व्यक्तीच्या घराची व व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाईल. पडताळणी केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात कर्जाच्या 75 टक्के रक्कम व त्यानंतर 25 टक्के रक्कम दिली जाते.
