Digital Public Infrastructure Platform: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन(Nirmala Sitharaman) यांनीही डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत होणार आहे. सरकार लवकरच किसान डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅटफॉर्म(Digital Public Infrastructure Platform) तयार करणार असून, ज्यावर शेतकर्‍यांना त्यांच्या कृषी गरजांशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM. Narendra Modi) यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारताने डिजिटल पेमेंटमध्ये नवे विक्रम प्रस्थापित केले असून, आता ते खेड्यापाड्यात पोहचवायला हवेत आणि शेतकऱ्यांना या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडायलाही हवे. पण हे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅटफॉर्म नक्की आहे तरी काय? चला जाणून घेऊयात.
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅटफॉर्म (DPIP)
सरकार आता कृषी क्षेत्रासाठी लवकरच ओपन सोर्सवर आधारित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅटफॉर्म(Digital Public Infrastructure Platform) तयार करणार आहे, जिथे शेतकऱ्यांसाठी केंद्रित माहिती आणि सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. यासाठी शेतकर्‍यांना कोणतेही ऍप्लिकेशन डाउनलोड करावे लागणार नाही किंवा कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. एक सार्वजनिक उपयोगिता तयार केली जाणार आहे. या आधारे शेतकर्‍यांना कृषी क्षेत्रात चांगली कामगिरी करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मंचावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
उदाहरणार्थ, शेतकर्‍यांना याद्वारे सांगितले जाईल की, त्यांना चांगले आणि सुधारित दर्जाचे बियाणे कुठे मिळेल, त्यासाठीचा पुरवठा किंवा स्त्रोत कोणाकडे असेल, लागवडीपूर्वी माती परीक्षणाची व्यवस्था कशी करावी, नैसर्गिक शेती करण्यास इच्छुक शेतकर्‍यांना कशी मदत होणार आहे, इत्यादी अनेक प्रश्नांची माहिती मिळेल. ही सर्व माहिती शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून दिली जाईल, जेणेकरून अधिक चांगल्या प्रकारे शेती करता येईल व कमीत कमी नुकसान होईल. अनेक वेळा योग्य माहिती उपलब्ध नसल्याने शेतीमध्ये अडचणींना सामोरे जावे लागते.
डिजिटल कृषी मिशन देखील उपयुक्त
सरकारने काही काळापूर्वी डिजिटल कृषी मिशन(Digital Agriculture Mission) सुरू केले होते, जेणेकरून शेतकरी केवळ शेतीपुरते मर्यादित न राहता तंत्रज्ञानाशी जोडले जातील. ही डिजिटल शेती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत करत आहे. अन्न आणि प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल(Prahlad Singh Patel) यांनी डिजिटल कृषी मिशन एक चमत्कार असल्याचे सांगितले होते. अशा प्रकारे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय मदत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे असेही त्यांनी म्हटले होते.
