Jalyukta Shivar Fraud: लातूर जिल्ह्यात 2015 ते 2022 या काळात जिल्हाधिकारी शासकीय कार्यालयाशी संबंधित दोन बँक खात्यांतील 22 कोटी 87 लाख 62 हजार 25 रुपयांच्या रक्कमेचा घोटाळा झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. हा घोटाळा जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या लिपिकाने केला आहे. प्रथमदर्शी 22 कोटींच्या घोटाळ्या प्रकरणात आता अजून चार कोटींची भर पडून हा घोटाळा 26 कोटींपर्यंत पोहचला आहे. या घोटाळ्याचा आकडा वाढला असून या प्रकरणात 5 तहसीलदारांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी पाच तहसीलदारांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकताना पाहायला मिळत आहे.
नेमका प्रकार काय?
2015 ते 2022 या एकूण 7 वर्षांच्या कार्यकाळात हा प्रकार घडलेला आहे. 'जलयुक्त शिवार' या शासनाच्या अभियानांतर्गत निधी वितरणाचा आदेश काढण्यात आल्यानंतर हा प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी तहसीलदार महेश मुकुंद परांडेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून लिपिक मनोज नागनाथ फुलेबोयणे(Manoj Nagnath Phuleboyne) यांच्या सह अरुण नागनाथ फुलेबोयणे, सुधीर रामराव देवकते, चंद्रकांत नारायण गोगडे याच्याविरोधात स्वतःच्या आणि इतर तिघांच्या खात्यात रक्कम जमा करून शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
सद्यस्थितीत कारवाई काय केली आहे?
या चार जणांविरुद्ध एमआयडीसी(MIDC) पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. यातील दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून त्यानंतर न्यायालयाने 30 जानेवारी पर्यंत आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. मात्र यातील पाच तहसीलदारांवर देखील कारवाईचा बडगा उगारत, चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बीपी(Collector Prithviraj BP) आणि पोलीस अधीक्षक सोमेय मुंडे(Someya Munde) यांनी कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण येत्या काळात कोणतं वळण घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याशिवाय हा घोटाळ्याचा आकडा अजून किती वाढणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
