जर तुमचे पगार, इतर उत्पन्नाच्या स्त्रोतामधून किंवा एखाद्या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न हे टॅक्स सवलतीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरणे आवश्यक आहे. पण काही कारणांमुळे दिलेल्या मुदतीत किंवा योग्य पद्धतीने ITR रिटर्न भरला (ITR filing deadline) गेला नाही तर संबंधित विभागाकडून विलंब शुल्कासह विविध प्रकारचे दंड आकारले जाऊ शकतात.
करपात्र व्यक्तीकडून दिलेल्या मुदतीत आयटीआर रिटर्न न भरला गेल्यास (ITR compulsory to file) त्याच्यावर विलंब शुल्कासह कोणकोणत्या प्रकारचे दंड लागू शकतात. याची इत्यंभूत माहिती आपण समजून घेणार आहोत.
ITR न भरल्यास दंड
जर एखाद्या करपात्र व्यक्तीने जाणीवपूर्वक ITR रिटर्न भरले नाही किंवा ITR भरूनही तो संबंधित विभागाकडून व्हेरिफाय करून घेतला नसेल तर त्याला दंड भरावा लागेल. जर तुम्ही चुकून ITR फाईल केला नसेल तर दंड म्हणून तुमच्याकडून टॅक्सच्या 50 टक्के रक्कम आकारली जाईल. आणि ज्यांनी जाणीवपूर्वक ITR भरला नसेल त्यांच्याकडून टॅक्सच्या 200 टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो.
लेट फी
इन्कम टॅक्स विभागाकडून दरवर्षी ITR भरण्याची शेवटी तारीख 31 जुलै ठरलेली आहे. या तारखेनंतर जर कोणी आयटीआर भरत असेल तर त्याला विलंब शुल्क (Late Fee) म्हणून 5 हजार रूपये भरावे लागतील. तर 31 डिसेंबरनंतर हे विलंब शुल्क दुप्पट म्हणजे 10 हजार रूपये होते. ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखाच्या आत आहे; त्यांच्यासाठी हे विलंब शुल्क 1 हजार रूपये आहे.
आर्थिक दंड आणि कायदेशीर प्रक्रिया
जर एखाद्या व्यक्तीचा 10 हजार किंवा त्याहून अधिक टॅक्स लागू असेल आणि तरीही त्याने आयटीआर भरले नसेल तर त्याला तुरूगांत टाकण्याची शिक्षा होऊ शकते. तशी इन्कम टॅक्स कायद्यात तरतूद आहे. 25 हजार रूपयांपेक्षा जास्त टॅक्स असूनही ITR न भरणाऱ्यांना किमान 6 महिने ते 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. 10 ते 25 हजार या दरम्यान कर देय असणाऱ्यांना 2 वर्षांची तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
कर्ज मिळण्यात अडचणी
बॅंकेतून पर्सनल लोन व्यतिरिक्त होम लोन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे घेताना बॅंक ITR रिटर्न भरल्याची कॉपी मागते. यावरून कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची आर्थिक क्षमता बॅंक तपासत असते. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत ITR रिटर्न न भरणाऱ्यांना बॅंकेकडून कर्ज मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
टॅक्सच्या रकमेवर व्याज
दिलेल्या मुदतीत आयटीआर न भरणाऱ्यांना दंडासोबतच त्यांच्या टॅक्सच्या रकमेवर 1 टक्के व्याज आकारले जाते. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 234 A अंतर्गत ही कारवाई केली जाते. ITR रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख संपल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवसापासून त्यावर व्याज भरावे लागते.
टॅक्स परतावा मिळण्यात अडचणी
बॅंक, म्युच्युअल फंड आणि इतर माध्यमातून नियमानुसार टीडीएस कापला जातो. अशावेळी आयटीआर रिटर्न भरल्यानंतर त्याचा परतावा बॅंकेत जमा होतो. पण एखाद्याने आयटीआर भरला नाही तर त्याला परतावा ही मिळत नाही आणि त्याचे अनेकप्रकारे नुकसान होऊ शकते.
