भारतीयांमध्ये विम्याचे महत्व वाढावे आणि विम्याचा सर्वदूर प्रसार व्हावा, यासाठी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) 'वर्ष 2047 पर्यंत सर्वांसाठी विमा' ही महत्वकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. याअंतर्गत विमा क्षेत्रात 11 कलमी कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. यात विमा कंपन्यांना सहज व्यवसाय करता यावा आणि या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
विमा कंपन्यांना भांडवल उभारण्याबाबतची नियमावली शिथिल करण्यात आली आहे. यामुळे जनरल आणि लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांना फायदा होणार आहे. पुरेसे भांडवल उपलब्ध झाल्यास या कंपन्या झपाट्याने विस्तार करु शकतील, असा विश्वास 'आयआरडीए'ने व्यक्त केला आहे. त्याशिवाय आता कॉर्पोरेट एजंट्सना आता 9 विमा कंपन्यांशी भागीदारी करता येईल. यापूर्वी कॉर्पोरेट एजंट्सना 3 कंपन्यांसोबत भागीदारी करता येत होती. तसेच इन्शुरन्स मार्केटिंग कंपन्यांना देखील 6 कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ज्यामुळे ग्राहकांना विमा निवडीचा विस्तृत पर्याय उपलब्ध होईल.
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विमा पोहोचवण्यासाठी विमा पे (Bima Pay) या संस्थेची घोषणा करण्यात आली आहे. ही संस्था संपूर्ण विमा उद्योगाच्या वृद्धीसाठी पोषक ठरणार आहे. द्वितीय आणि तृतीय स्तरातील शहरांमध्ये विमा विक्रीला यामुळे चालना मिळणार आहे. विमा नियामकाची नवीन नियमावली परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी आहे. यामुळे भारतीय विमा उद्योगात थेट परकीय गुंतणूक वाढण्यास मदत होणार आहे.
विमा एजंट्सच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. खासकरुन नुतनीकरण होणाऱ्या विमा पॉलिसींसाठीचे कमिशन वाढण्यात येणार आहे. तसेच थेट खरेदी होणाऱ्या विमा पॉलिसींना आकर्षक सवलत देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. ग्राहकाने थेट विमा पॉलिसी खरेदी केल्यास विमा कंपन्यांसाठी देखील खर्चाचा भार कमी होणार आहे.
