PACL Chit Fund Refund: चिटफंड कंपनी पर्ल ग्रुप (PACL) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना क्लेम रेक्टिफाय करण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी या स्किममध्ये 15 हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केली आहे. त्यांना रिफंड देण्यास सेबीने (SEBI) मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार संबधित गुंतवणूकदारांनी 31 जानेवारी, 2023 पर्यंत क्लेम रेक्टिफाय करणे गरजेचे आहे.
पर्ल ग्रुपमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना रिफंड करण्याबाबत सेबीकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सेबीने 2022 मध्ये रिफंड देण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी सेबीने आदेश देताना 15 हजार रुपयांपर्यंतच्या क्लेमवर रिफंड देण्याची मंजुरी दिली होती. यामध्ये अनेक गुंतवणूकदारांचे क्लेम योग्य पद्धतीने आले नव्हते. अशा गुंतवणूकदारांना 31 जानेवारीपर्यंत आपला क्लेम रेक्टिफाय करता येणार आहे. क्लेम रेक्टिफाय करण्याची सुविधा 1 नोव्हेंबरपासून खुली करण्यात आली होती. त्याचा शेवटचा दिवस 31 जानेवारी असणार आहे. पीएसीएलबाबत निवृत्त् न्यायाधीश आर एम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
क्लेम रेक्टिफाय कुठे करता येईल?
PACL मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना क्लेम रेक्टिफाय करण्यासाठी sebipaclrefund.co.in या वेबपोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा लागणार आहे. PACL मधील गुंतवणूकदारांना रिफंड देण्याची प्रक्रिया जानेवारी, 2020 पासून सुरू आहे. पण सुरूवातीला फक्त 5 हजार रुपयांपर्यंत रिफंड दिला जात होता. त्यानंतर जानेवारी 2021 मध्ये 10 हजारांपर्यंत रिफंड देण्यात आला. आता 31 जानेवारी, 2023 पर्यंत 15 हजार रुपयांपर्यंतच्या रिफंडसठी क्लेम रेक्टिफाय करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याची शेवटीची तारीख 31 जानेवारी, 2023 आहे.
PACL प्रकरण काय आहे?
पर्ल ग्रुपने (PACL) शेती आणि रिअल इस्टेटच्या नावावर रिटेल गुंतवणूकदारांकडून मोठी रक्कम गोळा केली होती. सेबीच्या माहितीनुसार, या कंपनीने 18 वर्षांत अंदाजे 60 हजार कोटी रुपये गैरमार्गाने जमा केली होती. कंपनीने गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करताना त्यांना अधिक व्याज देण्याचे आमिष दिले होते. तसेच यासाठी एजंट लोकांनाही भरपूर कमिशन दिले होते. अपेक्षेपेक्षा जास्त व्याज आणि कमिशनच्या लालसेपोटी लोकांनी आणि गुंतवणूकदारांनी यात मोठ्या संख्येने गुंतवणूक केली होती. पण कालांतराने यातील घोटाळा उघडकीस आला आणि अनेकांचे पैसे अडकले. परिणामी गुंतवणूकदारांनी कोर्टात जाऊन याबाबत दाद मागितली. त्यावर सेबीने कारवाई करत गुंतवणूकदारांना रिफंड मिळवून देण्यास सुरूवात केली.
