जगभरातील बड्या अर्थव्यवस्थांना सध्या क्रिप्टो करन्सीने चांगले पछाडले आहे. क्रिप्टोमधील वाढती गुंतवणूक या देशांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. अनेक देश आभासी चलनांच्या नियंत्रणाबाबत अपयशी ठरले आहेत. आता आंतररराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याचे संकेत दिले आहेत. नाणेनिधी क्रिप्टोवर सरसकट बंदी घालण्याची तयारी करत आहे.
आर्थिक स्थैर्याला धक्का पोहोचवणाऱ्या क्रिप्टोंवर बंदी घालण्याचा पर्याय अजूनही विचाराधीन आहे, असे थेट विधान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टीलीना जॉर्जेवा यांनी केले आहे. त्यांच्या या विधानाने क्रिप्टो मार्केटमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. क्रिप्टो करन्सीसाठी स्वतंत्र धोरण किंवा नियमावली आणण्याच्या बाजून आयएमएफ आहे, असे जॉर्जिव्हा यांनी म्हटले आहे. ब्लूमबर्ग या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनू हे विधान केले. क्रिप्टो मार्केटसाठी स्वतंत्र नियमावली आणणे ही आयएमएफ, फायनान्शिअल स्टॅबिलीटी बोर्ड आणि बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स या संस्थांचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असेल, असे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भातील धोरणे किंवा नियमावली अंतिम होण्यास विलंब झाला आणि दुसऱ्या बाजूला क्रिप्टोंमुळे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आल्यास क्रिप्टोवर बंदी आणण्याचा शेवटचा पर्याय स्वीकारला जाईल, असे जॉर्जिव्हा यांनी म्हटले आहे. भारताने अशा प्रकारचा प्रयत्न यापूर्वी केलेला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या वर्षी नाणेनिधीने क्रिप्टोच्या नियमावलीबाबत एक अहवाल जाहीर केला होता. क्रिप्टोवरील बंदीबाबत केवळ नाविन्यपूर्ण संकल्पनांपुरता मर्यादित न राहता गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करायला हवे, अशी अपेक्षा नाणेनिधीने केली होती.
गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्यांमध्ये अजूनही क्रिप्टो करन्सी आणि डिजिटल मनी याबाबत संभ्रम आहे. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी आणि क्रिप्टोमधील फरक लोकांना समजावून सांगणे ही नाणेनिधीची प्राथमिकता आहे. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी ही सरकारी बँकेने इश्यू केलेले असेट्स किंवा स्टेबल कॉइन्स आहेत. हे स्टेबल कॉइन्स अर्थव्यवस्थेसाठी पूरक आहेत. तर कोणाचीही हमी नसलेले क्रिप्टो असेट्स हे अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आणि अतिजोखमीचे गुंतवणूक पर्याय आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. क्रिप्टो हे कायदेशीर चलन होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
क्रिप्टो-स्टेबलकॉइन्ससाठी जागतिक स्तराव सामायिक धोरण
नुकताच भारतात झालेल्या जी-20 देशांच्या अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नरांच्या बैठकीत क्रिप्टो मार्केट आणि स्टेबलकॉइन्ससाठी एक जागतिक पातळीवरील सामायिक धोरण असावे असा निर्णय घेण्यात आला होता. वित्तीय एकत्रीकरणाच्या चिंतेच्या पलीकडे क्रिप्टो मालमत्तेवरील जी 20 गटातील सदस्य राष्ट्रांच्या चर्चेची व्याप्ती वाढावी अशी भारताची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेतील स्थूल आर्थिक परिणाम आणि व्यापक क्रिप्टो चलनाचा मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला वापर याकडे लक्ष दिले जावे अशीही भारताला अपेक्षा आहे. यासाठी क्रिप्टो मालमत्तेमुळे तयार झालेली जागतिक आव्हाने आणि संधींबद्दल डेटा-आधारित आणि माहितीपूर्ण दृष्टिकोन आवश्यक आहे. त्यामुळे जी 20 सदस्यांना समन्वय असलेल्या व्यापक धोरणाला आकार देता येईल. क्रिप्टो मालमत्तेच्या व्यापक आर्थिक तसेच आर्थिक स्थिरतेच्या परिणामांबद्दल धोरणकर्त्यांना माहिती देण्यासाठी, 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी बेंगळुरू येथे झालेल्या दुसऱ्या जी 20 वित्त आणि सेंट्रल बँक डेप्युटी गव्हर्नर बैठकीत या विषयावरची चर्चा पत्रिका तयार करण्याची विनंती भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ला केली. या बैठकीदरम्यान क्रिप्टो मालमत्तेबद्दल अधिक व्यापक संवाद करण्यासाठी अध्यक्ष म्हणून केलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, -धोरण परिप्रेक्ष्य: क्रिप्टो मालमत्तेवर धोरणात्मक सहमतीच्या मार्गावर चर्चा- या शीर्षकाचा परिसंवाद आयोजित केला होता. आयएमएफचे टोमासो मॅनसिनी-ग्रिफॉली यांनी कार्यक्रमादरम्यान चर्चा पत्रिका सादर केली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत आणि बाह्य स्थिरतेवर तसेच त्याच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या संरचनेवर क्रिप्टो अवलंबनाचे परिणाम याविषयी या पत्रिकेत माहिती दिली होती. क्रिप्टो मालमत्तेच्या कथित फायद्यांमध्ये सीमेपलीकडे स्वस्त आणि जलद पेमेंट, अधिक एकात्मिक वित्तीय बाजारपेठ आणि वाढीव आर्थिक समावेशन यांचा समावेश असला तरी हे फायदे अद्याप लक्षात आलेले नाहीत असे मॅनसिनी-ग्रिफॉली यांनी सांगितले.
