राज्यातील सहकारी पतसंस्थांसाठी (Co-operative Bank) एक महत्त्वाची बातमी आली आहे. बँकेमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर प्राप्तिकर द्यावा लागणार नाही असा निर्णय प्राप्तिकर अपिलीय प्राधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने काल दिला आहे. या निर्णमामुळे सहकारी पतसंस्था चालकांना दिलासा मिळाला आहे.
काय होते प्रकरण?
प्राप्तिकर विभागाच्या मुख्य आयुक्तांनी सहकारी पतसंस्थांना गुंतवणुकीवरील प्राप्तिकर भरण्याचे आदेश दिले होते. याबाबद महाराष्ट्रातील सुमारे 23 सहकारी पतसंस्थांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर विवरण भरताना त्यांना मिळालेल्या व्याजदरावर प्राप्तिकर सवलत मागितली होती. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 नुसार पतसंस्थांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवरील व्याज हे करमुक्त आहे. याच कलमाचा आधार घेत पतसंस्थांनी प्राप्तिकर अपिलीय प्राधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाकडे तक्रार दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 नुसार पतसंस्था देखील प्राप्तीकर सवलतीसाठी पात्र आहेत असा निर्वाळा प्राधिकरणाने दिला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्राचे जाळे पसरलेले आहे. सहकारी पतसंस्था स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना वित्त सहाय्य आणि सरकारी योजना देण्यात अग्रेसर असतात.
सहकारी पतसंस्था करू शकतात गुंतवणूक
ग्रामीण भागात बँकेची सुविधा अजूनही सुरळीत नाही. राष्ट्रीकृत बँका या जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी असतात. अशा परिस्थितीत गावोगावी सहकारी पतसंस्था निर्माण झाल्या आहेत. गावाखेड्यात राहणाऱ्या नागरिकांना बचतीची सवय लागावी म्हणून या पतसंस्था ग्रामीण भागात विशेष प्रयत्न करताना दिसतात. यांना देखील RBI चे सर्व नियम लागू आहेत. ठेवीदारांनी पतसंस्थेत जमा केलेली रक्कम अनेकदा राष्ट्रीयीकृत बँकेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवण्याची पद्धत ग्रामीण भागात रूढ आहे. या गुंतवणुकीवरील प्राप्तिकर रद्द केला जावा अशी पतसंस्थांची मागणी होती, ती आता पूर्ण झाली आहे.
