केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय स्तरावर सेंद्रीय उत्पादने, बियाणे आणि निर्यातील प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने या 3 संस्थांच्या उभारणीसाठी बुधवारी (दि. 11 जानेवारी) परवानगी दिली. बहु राज्य सहकारी संस्था (MSCS) कायद्यांतर्गत या तीन नवीन सहकारी संस्थांची स्थापना केली जाणार आहे. त्यांची नावे राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात सोसायटी, राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी सेंद्रीय संस्था आणि राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बियाणे संस्था अशी आहेत.
सध्या देशात सुमारे 8.50 लाख सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांचे बहुतांश सदस्य हे ग्रामीण भागातील आहेत. त्यांची संख्या 29 कोटी इतकी आहे. त्यामुळे या नवीन संस्थांचाही ग्रामीण भागातील लोकांना फायदा होईल, असा विश्वास पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी व्यक्त केला. बुधवारी (दि. 11 जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. देशात 35 वर्षांनंतर राष्ट्रीय स्तरावर सहकारी संस्थांची स्थापना केली जाणार आहे.
राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बियाणे संस्था
राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य बियाणे सहकारी संस्था दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन, खरेदी, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, लेबलिंग, पॅकेजिंग, साठवण, विपणन आणि वितरण यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करणार आहे. याशिवाय बियाणांशी संबंधित संशोधन आणि विकास, देशी बियाणांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हे देखील या संस्थेचे कार्य असणार आहे.
राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी सेंद्रीय संस्था
राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी सेंद्रीय संस्था एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण, चाचणी, खरेदी, साठवणी, आणि एकूण सेंद्रीय उत्पादनांच्या मार्केटिंगसाठी मदत करेल. प्राथमिक कृषी पतसंस्था/शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) यासह सभासद सहकारी संस्थांमार्फत सेंद्रीय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत सुद्धा या संस्थेद्वारे केली जाणार आहे. तसेच सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सेंद्रीय चाचणी प्रयोगशाळांना मान्यता देण्याचे काम सुद्धा ही संस्था करणार आहे.
राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात सोसायटी
या संस्थेद्वारे उच्च निर्यातीमुळे विविध स्तरांवर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वाढेल यामुळे सहकारी क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होईल. वस्तूंवर प्रक्रिया करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत सेवा वाढवणे यामुळे अतिरिक्त रोजगारही निर्माण होईल. सहकारी उत्पादनांच्या वाढलेल्या निर्यातीमुळे "मेक इन इंडिया" ला देखील प्रोत्साहन मिळेल यामुळे आत्मनिर्भर भारत साकार होण्यास मदत मिळेल.
