Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Foreign Trade Policy 2023-28: भारताचे परकीय व्यापार धोरण जाहीर, रुपयाची पत वाढवण्यावर विशेष भर!

Foreign Trade Policy

FTP 2023: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर नवीन विदेशी व्यापार धोरण तयार केले आहे. कोविड संक्रमणामुळे गेले तीन वर्षे परकीय व्यापार धोरण जाहीर केले गेले नव्हते. आतापर्यंत विद्यमान परकीय व्यापार धोरणच लागू होते, या धोरणाची मुदत आज 31 मार्च 2023 रोजी संपली आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी आज वाणिज्य भवन येथे परदेशी व्यापार धोरण 2023 ची घोषणा केली. येत्या पाच वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था गतिमान होणार असून त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व तरतुदी या धोरणात केल्या असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी म्हटले आहे. यावेळी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेलही उपस्थित होत्या.

आंतराष्ट्रीय पातळीवर अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक अडचणी असल्या तरी मागील आर्थिक वर्ष भारतासाठी अनुकूल ठरले आहे असेही पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात आम्ही 750 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु ते 765-770 अब्ज डॉलरपर्यंत ते पोहोचेल अशी चिन्हे दिसत असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. यंदा अपेक्षेपेक्षा अधिक निर्यात झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर नवीन विदेशी व्यापार धोरण तयार केले आहे. कोविड संक्रमणामुळे गेले तीन वर्षे परकीय व्यापार धोरण जाहीर केले गेले नव्हते. आतापर्यंत विद्यमान परकीय व्यापार धोरणच लागू होते, या धोरणाची मुदत आज 31 मार्च 2023 रोजी संपली आहे.

आज जाहीर करण्यात आलेले नवीन परकीय व्यापार धोरण पुढील पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच 2028 पर्यंत असेल. या धोरणामध्येनवीन धोरणानुसार, कुरिअर सेवांद्वारे निर्यातीची मूल्य मर्यादा 5 लाख रुपये प्रति मालावरून 10 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला सरासरी निर्यात बंधन पाळण्यापासून सूट देण्यात आली.

FTP 2023 चा उद्देश भारतीय रुपयाला जागतिक चलन बनवणे आणि जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय व्यापार रुपयांमध्ये होईल अशी तजवीज करणे हा आहे.भारतीय मालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी पुढील 4 महिन्यांत जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर व्यापार पोहोचेल यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे असे उद्योगमंत्र्यांनी म्हटले आहे.2030 पर्यंत देशाची निर्यात दोन ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला.

विदेश व्यापार नीतीचे काही मुख्य मुद्दे

  • प्रत्येक क्षेत्रावर सरकार विशेष लक्ष देणार आणि आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवणार
  • व्यापार आणि उद्योग संबंधी समस्यांचे निवारण करण्यासाठी खास उपाययोजना केली जाणार
  • ऑनलाईन व्यापाराला प्रोत्साहन दिले जाणार
  • भारताला जगातील मुख्य व्यापार केंद्र बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार
  • कंपन्यांना उत्पन्नाचे ई-प्रमाणपत्र पुरविले जाणार, पेपरलेस फाइलिंगला प्रोत्साहन देणार
  • ई-कॉमर्स व्यवसाय वृद्धीसाठी प्रक्रियेचे सुलभीकरण केले जाईल.
  • देशातील सर्व जिल्हे 'निर्यात केंद्र' (Export Hub) बनविण्याची योजना