देशातील पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना निधी उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने सोव्हरेन ग्रीन बॉंड (सार्वभौम हरित रोखे) इश्यू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 31 मार्च 2023 अखेर ग्रीन बॉंडमधून 16000 कोटींचा निधी उभारला जाणार आहे. बुधवार 25 जानेवारी 2023 पासून ग्रीन बॉंडचा पहिला टप्पा गुंतवणुकीसाठी खुला होईल.
पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी ग्रीन बॉंडमधून निधी उभारण्याची पद्धत जागतिक पातळीवर वापरली जाते. त्यानुसार केंद्र सरकारने मागील अर्थ संकल्पात ग्रीन बॉंडची घोषणा केली होती.
रिझर्व्ह बँकेकडून ग्रीन बॉंड्स (greenium)इश्यू केले जाणार आहेत. 5 आणि 10 वर्ष मुदतीचे हे ग्रीन बॉंड आहेत. यात 5 वर्षांच्या मुदतीसाठी 7.38% आणि 10 वर्ष मुदतीसाठी 7.35% इतका परतावा मिळणार आहे. ग्रीन बॉंडमध्ये परकीय गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येणार आहे. विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड्स, बँकांना ग्रीन बॉंडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
ग्रीन बॉंडमधून उभारला जाणारा निधी सौर प्रकल्प, पवन ऊर्जा आणि औष्णिक वीज प्रकल्प आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये गुंतवणुकीसाठी वापरला जाईल. विशेष म्हणजे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या प्रकल्पांना हा निधी वापरला जाणार आहे. ग्रीन बॉंडचा देशातील पहिलाच इश्यू असल्याने याला प्रचंड प्रतिसाद मिळेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
आरबीआय 25 जानेवारी 2023 रोजी सार्वभौम हरित बाँड्सचा पहिला हप्ता तर 9 फेब्रुवारी रोजी दुसरा हप्ता जारी करणार आहे. याला लिलावासाठी जारी केले जाणार असल्याची माहिती आरबीआयने दिली. दोन्ही टप्प्यात प्रत्येकी 8000 कोटी रुपयांचे हरित बाँड जारी केले जातील. यामध्ये दोन मॅच्युरिटी कालावधीच्या आधारे बाँड जारी केले जातील. तसेच 4000 कोटी रुपयांचे रोखे 5 वर्षांच्या मॅच्युरिटीचे असतील तर 4000 कोटी रुपयांचे रोखे 10 वर्षांच्या मॅच्युरिटी कालावधीसाठी असतील.
