Household expenditures on Health : भारतात आरोग्याच्या दृष्टीने विशेष अशी आर्थिक तरतूद करण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. कोरोना विषाणूच्या लाटेनंतर यामध्ये नागरिकांनी विशेषत: आरोग्यासाठी खर्च करण्यावर अधिक भर द्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र, तो खर्च महिन्याच्या एकूण खर्चाच्या रकमेतूनच केला जातो. या खर्चाबाबत सांख्यिकी मंत्रालयाने अलीकडेच शाश्वत विकास उद्दिष्टे राष्ट्रीय निर्देशकाचा प्रगती अहवाल (SDGsNIF Progress Report) जारी करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ही बाब स्पष्ट झाली आहे. आरोग्याच्या खर्चाबाबत या अहवालामध्ये नेमके काय म्हटले आहे, याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात.
आरोग्याबाबत सतर्कता:-
सर्दी, फ्लू, ताप किंवा इतर कोणताही आजार यावर उपचार करण्यासाठी देशातील जनता आता आपल्या आरोग्याबाबत पूर्वीपेक्षा अधिक जागरूक झाली आहे. ताज्या अहवालानुसार 9 कोटी भारतीय त्यांच्या एकूण मासिक खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम त्यांच्या आरोग्यासाठी खर्च करत आहेत. त्याचवेळी या अहवालात असे म्हटले आहे की देशातील 3 कोटी लोक अशा कुटुंबांमध्ये राहतात जिथे महिन्याच्या एकूण खर्चाच्या 25 टक्क्यांहून अधिक खर्च आरोग्यासाठी केला जातो. हा आकडा सूचित करतो की आता देशात आरोग्याबाबत पूर्वीपेक्षा खूप जास्त सतर्कता आली आहे.
केरळमध्ये आरोग्यावरील खर्चात सर्वाधिक वाढ
2017-18 आणि 2022-23 दरम्यान आरोग्य सेवेवर त्यांच्या एकूण खर्चाच्या 10% किंवा 25% पेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण वाढले आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने अलीकडेच जारी केलेल्या नॅशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट -2023 मध्ये हे स्पष्ट केले आहे. या प्रगती अहवालानुसार, आरोग्यावर 10% पेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण 4.5% वरून 6.7% पर्यंत वाढले आहे. तर आरोग्य सेवेवर 25% पेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण 1.6% वरून 2.3% पर्यंत वाढले आहे.
40 कोटी जनतेकडे आपत्कालीन खर्चासाठी तरतूद नाही-
2022-23 मध्ये केरळमध्ये आरोग्यावर महिन्याच्या एकूण खर्चाच्या रकमेतून 10% खर्च करणारे 16% आणि 25% पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. त्यानंतर महाराष्ट्रात ते अनुक्रमे 9% आणि 3% होते. याशिवाय कर्नाटक, ओडिशा आणि तेलंगणामध्येही वाढ दिसून आली. त्यानंतर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ओडिशा तेलंगणाचा क्रमांक लागतो. जून 2021 च्या निती (NITI)आयोगाच्या अंदाजानुसार भारतात किमान 40 कोटी जनतेकडे आरोग्यासाठी म्हणून कोणतीही आपत्कालीन आर्थिक खर्चाची तरतूद नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या नियोजित खर्चाच्या रकमेतून आरोग्यावर जास्त खर्च करावा लागत आहे.
