Laptop Import Ban: केंद्र सरकारने लॅपटॉप आणि टॅब बाहेरच्या देशातून आयात करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. पण अवघ्या दोन महिन्यात सरकारने या निर्णयापासून घूमजाव केले.
देशातील हार्डवेअर इंडस्ट्री सेक्टरमधील विविध घटकांनी सरकारवर हा बॅन मागे घेण्यासाठी खूपच जोर लावला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या नोकरीवर गदा येणार होती. त्याचबरोबर भारताची टेक्नॉलॉजीमध्ये एवढी क्षमता नसल्याने हा निर्णय मागे घेतल्याचे बोलले जाते. दरम्यान, भारताने ऑगस्ट, 2023 मध्ये लॅपटॉपच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. ही बंदी 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार होती.
वाणिज्य मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव सुनिल बरठवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन लॅपटॉपवरील आयात बंदीचा निर्णय मागे घेत असल्याचे सांगितले. हा निर्णय मागे घेताना बरठवाल यांनी नमूद केले की, लॅपटॉप, टॅब आणि कॉम्प्युटर आयात करण्यास कोणतीही अडचण नाही. फक्त सरकारचे याबाबत म्हणणे आहे की, इतर देशातून अशा वस्तू आयात करताना त्याची योग्य तपासणी होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी होऊ नयेत. सरकार याबाबत आपल्यापरीने काळजी घेत आहे. पण याचा कॉम्प्युटर आयात बंदीशी संबंध नाही.
हार्डवेअर सेक्टरमधून निर्णयाचे स्वागत
सरकारने कॉम्प्युटर आयात करण्यावर बंदी घातल्यानंतर हार्डवेअर सेक्टरमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. सरकारने हा आदेश मागे घ्यावा, अशी सातत्याने मागणी होत होती. अखेर सरकारने काल पत्रकार परिषद घेऊन कॉम्प्युटर आयात बंदीचा निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले. या निर्णयाचे देशातील हार्डवेअर सेक्टरने स्वागत केले.
भारतातून दरवर्षी किमान 7 ते 8 दशलक्ष डॉलर किमतीच्या हार्डवेअर वस्तुंची आयात केली जाते. या वेगवेगळ्या सुट्ट्या भागांच्या आयातीवर इथला व्यवसाय कार्यरत होता. ही आयात बंद झाली असती, तर त्याचा मोठा फटका या उद्योगधंद्यांना बसला असता.
