यापूर्वीच्या ट्रम्प प्रशासनाने भारताकडून व्यापारासाठी सामान्यीकृत प्रणाली ऑफ प्रेफरन्सेस (GSP) रद्द केली होती. GSP पात्र विकसनशील देशांना यूएसमध्ये शुल्क मुक्त वस्तू निर्यात करण्यास परवानगी देते. दोन्ही देश पूर्वीच्या प्रशासनाच्या काळातही मिनी ट्रेड डीलच्या मार्गावर होते, जे आता नाकारण्यात आले आहे. बायडेन प्रशासन देखील मुक्त व्यापार कराराच्या बाजूने नाही.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकारांना सांगितले, "मला वाटते की जीएसपीच्या संदर्भात मला भारतीय उद्योगातून कोणताही उत्साह दिसला नाही. जीएसपीच्या मुद्द्यावर माझी ऊर्जा केंद्रित करण्यासाठी, मी आज माझ्या समकक्षांशी हे शेअर केले." ." गोयल (Piyush Goyal) यांनी अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन टे यांच्यासोबत भारत-अमेरिका व्यापार धोरण मंचाच्या बैठकीचे सह-अध्यक्ष राहिले. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ही आमच्या प्राधान्य यादीत शीर्षस्थानी असलेली बाब नाही."
एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले, "जीएसपी पुनर्संचयित व्हावा, अशी माझी भूमिका मी मांडली आहे. परंतु मी तुम्हाला खात्री देतो की दोन्ही देशांमधील व्यापार खूप वेगाने वाढत आहे. मला वाटत नाही की जीएसपी परत येईल.
मिनी ट्रेड डीलवर काय म्हणाले Piyush Goyal?
मिनी ट्रेड डीलवरील दुसर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना गोयल म्हणाले की "ते खूप मर्यादित होते". आम्ही पुढे मोठा विचार करत आहोत.""अर्थात, आमच्याकडे मुक्त व्यापार करार आहेत. आमचे ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबत आहेत. आम्ही यूके, कॅनडा, इस्रायल आणि युरोपियन युनियनशी सक्रियपणे वाटाघाटी करत आहोत. युनायटेड स्टेट्सबरोबर मुक्त व्यापाराच्या संभाव्यतेबद्दल विचारले असता करार, मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, "सध्या, आम्ही कोणत्याही देशाशी कोणत्याही मुक्त व्यापार कराराकडे राजकीय धोरणाचा मुद्दा म्हणून पाहत नाही." "सध्या, एफटीए टेबलवर नाही." त्याऐवजी, आम्ही मोठ्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. आम्ही व्यवसायासाठी दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभ करण्यावर भर देत आहोत.
दरम्यान, भारत आणि युनायटेड स्टेट्सने बुधवारी लवचिक व्यापारावर एक नवीन TPF कार्य गट सुरू केला. एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, या नवीन कार्यगटामुळे व्यापार संबंधांची लवचिकता आणि स्थिरता वाढेल, अशा विविध मुद्द्यांवर द्विपक्षीय संवाद अधिक सखोल करण्यास अधिकाऱ्यांना सक्षम करेल. यासह, आपण एकत्रितपणे जागतिक आव्हानांना तोंड देऊ शकू.
