By Sujit Patil25 Feb, 2023 08:003 mins read 143 views
Income Taxpayers in Pakistan: देशातील लोकांना सर्वोत्तम सुविधा देण्यासाठी लोकांच्या उत्पन्नावर सरकारकडून कर आकारला जातो. ज्याच्या माध्यमातून लोकांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातात. प्रत्येक देशाची कर रचना ही वेगवेगळी असते. पाकिस्तानमध्ये कोणाला आणि किती कर भरावा लागतो हे जाणून घेऊयात.
भारताचा शेजारील देश पाकिस्तान (Pakistan) सध्या महागाईचा शिकार झाला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आपण पाकिस्तानमधील महागाईच्या बातम्या पाहत आणि ऐकत आहोत. “आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया” अशीच काहीशी स्थिती पाकिस्तानची झाली आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार (Pakistan Govt) आणि राजकीय नेते (Political Leaders) अनेक देशांकडे कर्जाच्या अपेक्षाने पाहत आहेत. या सर्व परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानी जनतेचे अतिशय हाल होत आहेत.
लवकरच नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होणार आहे, मात्र त्या अगोदर आपल्या सगळ्यांना एक महत्त्वाचं काम करावं लागतं, ते म्हणजे आयटीआर (ITR) अप्लाय करणं. प्रत्येक देश आपल्या नागरिकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे कर आकारत असतो. सध्या पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाहीये. बेरोजगारी, महागाईचे प्रमाण वाढत असताना पाकिस्तानमध्ये कोणती आयकर रचना कार्यरत आहे, कोणाला आणि किती कर भरावा लागतो या बाबी लेखातून जाणून घेऊयात.
गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानमध्ये महागाईचे (Inflation) प्रमाण वाढले आहे. ज्याचे चटके तेथील जनतेला सहन करावे लागत आहेत. पाकिस्तानमध्ये अन्न टंचाईमुळे ठिकठिकाणी दंगली घडल्या. याशिवाय जीवनावश्यक वस्तूंचे दर प्रचंड वाढल्याचे पाहायला मिळाले. एक किलो चिकनचा दर 650 रुपयांवर पोहचला, तर सिलेंडरसाठी 10,000 रुपये पाकिस्तानी जनतेला मोजावे लागले. हे कमी की काय, म्हणून वीज कपात केल्यामुळे संपूर्ण देशाला पूर्ण रात्र काळोखात काढावी लागली. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी जनता दिवस काढत असताना वर्षा अखेरीस आयकर भरण्यासाठी खरंच त्यांच्या खिशात पैसे आहेत का? हा विचार करणे गरजेचे आहे.
पाकिस्तानात कोणाला किती कर द्यावा लागतो?
पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अनेक दशकापासून ढासळत चालली आहे, मात्र त्याकडे सरकाने दुर्लक्ष केले आहे. कोणताही देश कराच्या माध्यमातून सर्वाधिक कमाई करतो. याच कर रचनेवर आधारित अनेक सेवा अवलंबून असतात. प्रत्येक देशाची वेगवेगळी कर रचना असते. पाकिस्तान सरकारच्या वित्त विभागाने (Pakistan Finance Ministry) यासंदर्भातील एक कर रचना (Tax Slab) तयार केली आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे हवा तसा कर न मिळाल्याने देशाची आर्थिक घडी बसवणे अवघड झाले आहे.
Taxsummaries.pwc.com या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार 2021- 22 या आर्थिक वर्षात, पाकिस्तानमध्ये एकूण 7 टॅक्स स्लॅब तयार करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये जनतेकडून 2.5 टक्के ते 35 टक्क्यांपर्यंत कर वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पगारदार वर्गाव्यतिरिक्त, इतरांकडून 6 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जात आहे.
अशी आहे पाकिस्तानची कर रचना
taxsummaries.pwc.com या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार 2021-22 या आर्थिक वर्षात, पाकिस्तानमध्ये 6 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला टॅक्स स्लॅबच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच ज्या लोकांचा पगार 6 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना आयकर द्यावा लागत नाही.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 6 ते 12 लाखांपर्यंत आहे त्यांना 2.5 टक्के कर भरावा लागतो. याशिवाय 12 ते 24 लाख पगार असलेल्यांना 12.5 टक्के कर आकारला जातो, 24 ते 36 लाखांपर्यंत 20 टक्के, 36 ते 60 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के, 60 लाख ते 1.20 करोडपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना 32.5 टक्के कर आकारला जातो. 1. 20 करोडहून जास्त उत्पन्नावर 35 टक्के कराची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या पाकिस्तानात रुपयाचे मूल्य अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 263 रुपये इतके आहे.
पाकिस्तान सरकारची कर रचना अधिक सोप्या पध्दतीने समजून घेण्यासाठी खालील तक्ता नीट पाहा, जेणेकरून तुम्हाला समजून घेण्यासाठी मदत होईल.
पुन्हा एकदा वाढला जाऊ शकतो आयकर
नुकतेच पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने 21 फेब्रुवारी रोजी वित्त विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये कर महसूल वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. आयएमएफने (IMF) पाकिस्तान सरकारसमोर कर महसूल वाढवण्याची अट ठेवली होती. ही अट पूर्ण केल्यावर पाकिस्तानला आयएमएफकडून 1.1 अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. त्यामुळे कदाचित पुन्हा एकदा पाकिस्तानी सरकार कर महसूल वाढवू शकते, पण आधीच जीव मुठीत घेऊन जगणारी जनता कर वाढवला, तर काय करेल हा एक चिंतेचा विषय आहे.
हवीहवीशी वाटणारी वर्क फ्रॉम होम (Work from home) ही संकल्पना हळूहळू मागे पडत चालली आहे. आम्हाल वर्क फ्रॉम होमच हवं, असा आग्रह करणारे आणि अक्षरश: भांडणारे आता ऑफीस वर्कच्या प्रेमात पडले आहेत. वर्क फ्रॉम होमची संकल्पना खऱ्या अर्थानं सुरू झाली ती कोरोना महामारीनंतर (Corona pandamic). मात्र आता कर्मचाऱ्यांना ऑफीस खुणावू लागलं आहे. पाहूया, काय सांगतोय अहवाल!
Government Schemes : सरकारकडून अशा अनेक योजना राबवल्या जात आहेत, ज्यांची बहुतांश लोकांना माहिती नाही. समानतेचा अधिकार देण्यासाठी आणि देशातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सरकार अशीच योजना राबवत आहे, जी लोकांना सामाजिक सुरक्षा देण्याबरोबरच आर्थिक मदतही करते. 'आंतरजातीय विवाह योजना' योजना एक आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारी योजना आहे, जी विवाहित लोकांना लाखो रुपयांपर्यंत रक्कम देते.
New Tax Regime 2023 : नवीन कर प्रणालीमध्ये (New Tax Regime) सरकारने काही प्रमाणात दिलासा दिला (Government Provided Some Relief) आहे. या अंतर्गत 7 लाख रुपयांच्या करमुक्त उत्पन्नापेक्षा थोडे अधिक कमाई करणाऱ्या व्यक्तींना अतिरिक्त उत्पन्नावरच कर भरावा लागेल. नेमके काय आहे प्रकरण वाचा सविस्तर