वयाची 80 वर्ष पूर्ण केलेल्या सुपर सिनियर सिटीजन्स अर्थात अति ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वसाधारण टॅक्सपेअर्सप्रमाणे जुनी आणि नवीन कर प्रणाली यातून एकाची निवड करता येणार आहे. मात्र नव्या कर प्रणालीबाबत अति ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक प्रश्न पडले आहेत.
मागील वर्षभरात वयाची 80 वर्ष पूर्ण करणारे हे अति ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीत ग्राह्य धरले जाणार आहेत. सरकारने यंदा नवीन कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत केली असून त्यात पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त असेल. या सुपर सिनियर सिटीजन्सला वर्ष असेसमेंट वर्ष 2023-24 साठी आयकर भरताना जुनी आणि नवीन अशा दोन्ही कर प्रणालीतून एका कर प्रणालीची निवड करता येणार आहे. यात ई-फायलिंग करताना नवीन कर रचना ही डिफॉल्ट पर्याय म्हणून आहे. जर अति ज्येष्ठ नागरिकांना कर वजावटींचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांना आयकर फायलिंग करण्यापूर्वी जुनी कर प्रणालीची निवड करावी लागले.
जर सिनियर सिटीजन आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी आयकर रिटर्न फाईल करणार असतील तर त्यांना कर वजावट आणि कर स्तर हा आधीच्या वर्षांसारखाच लागू होणार आहे. असेसमेंट वर्ष 2024-25 साठी त्यांनी आयकर रिटर्न फाईल केला तर त्यांना नवीन कर प्रणालीनुसार कर स्तर लागू होतील.
ITR भरण्याची गरज नाही (Exempt From Filling ITR)
आयकर सेक्शन 194P नुसार 75 वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचे उत्पन्न केवळ पेन्शन आणि व्याज अशा मार्गांमधून मिळते, अशा ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर रिटर्न फाईल करण्याची आवश्यकता नाही. यात एकच अट आहे की पेन्शन आणि व्याजाचे उत्पन्न एकाच बँक खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. रिटर्न फायलिंगमधून यांना वगळण्यात आले आहे. 1 एप्रिल 2021पासून ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
नवीन कर प्रणालीनुसार सुपर सिनियर सिटीजन्ससाठीची कर रचना (New Tax Regime slabs and Tax Rates for super senior Citizen)
उत्पन्न | कर |
0 ते 2.5 लाख | शून्य |
2.5 लाख ते 5 लाख | 2.5लाखांवर 5 % |
5 लाख ते 7.5 लाख | 12500 + (5 लाखांवर 10% ) |
7.5 लाख ते 10 लाख | 37500 + (7.5 लाखांवर 15 %) |
10 लाख ते 12.5 लाख | 75000 + (10 लाखांवर 20 %) |
12.5 लाख ते 15 लाख | 125000 + (12.5 लाखांवर 25 %) |
15 लाखांवर उत्न्न असल्यास | 187500 + (15 लाखांवर 30 %) |
जुन्या कर प्रणालीनुसार कर स्तर आणि कर
उत्पन्न | कर |
5 लाखांपर्यंत उत्पन्न | शून्य |
5 लाख ते 10 लाख | 5 लाखांवर 20 % |
10 लाखांवर कर | 100000 + (10 लाखांवर 30 %) |
बजेटमध्ये गुंतवणूक मर्यादा वाढवली
बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सिनियर सिटीजन सेव्हिंग्ज स्कीममधील गुंतवणूक मर्यादा दुपटीने वाढवण्यात आली आहे.ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत (Senior Citizen Saving Scheme - SCSS) आता ज्येष्ठ नागरिकांना 30 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येणार आहे. यापूर्वी 15 लाख रुपयांची गुंतवणूक मर्यादा होती. पोस्टाच्या मंथली इन्कम स्किममधील गुंतवणूक मर्यादा आता 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 4.5 लाख रुपये होती. जॉइंट अकाउंटसाठी ही मर्यादा 9 लाख रुपयांवरुन 15 लाख करण्यात आली आहे.
