ऑनलाईन गेममध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जात आहे. यासाठी काळ्या पैशांचा वापर करून तो नियमित केला जात असल्याची भीती केंद्र सरकारला वाटत आहे. याविरोधात सरकारने कडक पाऊले उचलत ऑनलाईन गेम प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत आणून ते खेळणाऱ्या युजर्सकडून केवायसीची मागणी करण्याचा विचार करत आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये ऑनलाइन गेमद्वारे मोठी रक्कम यात गुंतवली जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. यात गुंतवला जाणारा पैसा हा काळा पैसा असून तो मनी लॉंडरिंगद्वारे आणाला जात असून त्यातून कमावलेला पांढरा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाऊ शकतो, अशी शक्यता सरकारला वाटत आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन सरकार ऑनलाईन गेम आणि त्याच्याशी संबंधित गोष्टींना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे. तसेच ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्यांकडून केवायसी (Know You Client) मागण्याचा विचार करत आहे, असे वृत्त बिझनेस स्टॅण्डर्ड या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.
सध्या भारतात बॅंकिंग, शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंड आणि एकूणच आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित गोष्टींमध्ये लोकांकडून केवायसी मागितली जात आहे. काही घटकांना सरकारने केवायसी बंधनकारक केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केवायसी ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असून सरकार ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्यांकडून केवायसी घेण्याचा विचार करत आहे. केवायसीमध्ये संबंधित व्यक्तीचे बॅंक डिटेल्स, पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि इतर महत्त्वाची माहिती असते.
ऑनलाईन गेममधील पैशांचा स्त्रोत जेव्हा तपास यंत्रणांनी पाहण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना त्यातून काहीच माहिती मिळू शकली नाही. सध्या ऑनलाईन गेममधून लाखो रूपयांचे व्यवहार होत आहेत. पण त्यात सहभागी असलेल्यांची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारला ऑनलाईन गेम कंपन्यांना पीएमएलएच्या कक्षेत आणण्याची गरज वाटू लागली. याबाबत वित्त मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांनी ही चिंता व्यक्त केली आहे. ऑनलाईन गेम देणाऱ्या कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
