‘थकबाकीदार’ शिक्का नको असल्यास...

कर्ज देण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यापासून बँका कर्जदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठमोठ्या ऑफर्स देतात. परतफेडीची क्षमता विचारात न घेता मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले जाते आणि घेणाराही क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज स्वीकारतो. नंतर थकबाकीदार होण्याची वेळ त्याच्यावर येते आणि बँकेचा तगादा, अवमान सहन करावा लागतो. एजंटने कितीही आमिषे दाखविली, तरी अंतिम निर्णय कर्जदारालाच घ्यायचा असतो. त्यामुळे त्याने आपल्या क्षमतेनुसारच कर्जाची मागणी करावी. आपल्या गरजांची पूर्ण माहिती कर्जदाराला असायला हवी. त्याहून अधिक कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करून स्वतःवर अधिक बोजा न लादणे उत्तम!

कर्जाची रक्कम आणि उत्पन्न
* कर्जाची रक्कम आणि उत्पन्न यांची सांगड घालूनच गृहकर्ज किती घ्यायचे हे निश्चित करावे. कारण कर्जाच्या रकमेत व्याजाची रक्कम मिळवून त्यातूनच मासिक हप्त्याची (ईएमआय) रक्कम निश्चित केली जाते. यालाच ‘डेब्ट टू इन्कम रेशो’ असे म्हणतात. आपल्या एकंदर उत्पन्नाच्या 40 ते 45 टक्क्यांहून अधिक आपले कर्ज असता कामा नये. मासिक हप्ता गेल्यानंतर उर्वरित उत्पन्नात आपल्याला इतर कौटुंबिक गरजा पूर्ण करता येतील, याची खात्री करून घ्यावी.
* घरबांधणीसाठी कर्ज घेताना ‘डाउन पेमेन्ट’ भरावे लागते. यासाठी आतापर्यंतची सर्व बचत खर्ची पडते. कर्ज घेतल्यानंतर नव्याने बचत सुरू करावी लागते. ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. घरबांधणीसाठी कर्ज घेतल्यानंतर हप्ता भरण्याबरोबरच मासिक उत्पन्नातून नियमित बचत करायला हवी. ही रक्कम आणीबाणीच्या क्षणी उपयोगी पडते. घरगुती अडचणी उद्भवल्या, तरी बचत सुरू असल्यामुळे कर्जाचा हप्ता थकत नाही.
* बँकेचा हप्ता भरणे कर्जदाराच्या आवाक्यात असायला हवे. उत्पन्नापैकी किती रक्कम बँकेच्या हप्त्यापोटी जाणार, याची कर्जदाराला आधीपासून माहिती असते. त्यामुळे आपल्या उत्पन्नाचा विचार करून हप्ता झेपेल, अशा पद्धतीनेच कर्जाचा करार करायला हवा. मासिक हप्ता कमी राखण्याच्या दोन पद्धती आहेत. पहिली पद्धत म्हणजे कर्जफेडीची मुदत दीर्घ ठेवणे. दुसरी पद्धत म्हणजे, जास्तीत जास्त ‘डाउन पेमेन्ट’ करून कर्जाची रक्कमच कमी ठेवणे. पहिल्या पद्धतीचा अवलंब केल्यास व्याजाच्या रूपाने अधिक रक्कम मोजावी लागते. त्यामुळे दुसरी पद्धत अवलंबिणे चांगले.
* गृहकर्जाचे हप्ते जसजसे भरले जातील तसतशी कर्जाची बाकी रक्कम (आउटस्टँडिंग अमाउंट) कमी-कमी होत जाते. त्यामुळे कर्जासोबतच ‘डिक्रिजिंग टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी’ घेणे हितावह ठरते. या पॉलिसीची विमा रक्कम (सम अ‍ॅश्युअर्ड) काळाबरोबर कमी होत जाते. अशा प्रकारच्या विमा पॉलिसीचा हप्ता इतर पॉलिसींपेक्षा कमी असतो. आणीबाणीच्या किंवा संकटाच्या परिस्थितीत किंवा संकटसमयी आपले कुटुंबीय आपल्या विम्याच्या दाव्यातून मिळालेल्या रकमेतून गृहकर्जाची परतफेड करू शकतात आणि चिंतामुक्त होऊ शकतात.
* नोकरीतून मिळणार्‍या वेतनाच्या आधारावर गृहकर्ज घेतले जाते. परंतु आजकाल नोकर्‍यांची शाश्वती राहिलेली नाही. कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती सर्रास सर्वत्र सुरू आहे. त्यामुळे गृहकर्जाची परतफेड होईपर्यंत नोकरी कायम राहील, असे न मानता नोकरी गेली तर काय करायचे, याची एक योजना बनवून मगच गृहकर्ज घ्यावे. नोकरदारांना नोकरी गेल्यास गृहकर्जाची परतफेड करणे अशक्य होऊन जाते. अशा वेळी पगारातून जेवढी शक्य होईल, तेवढी रक्कम बाजूला काढून बचत करण्याचा सल्ला दिला जातो. असे केल्यास नोकरी गेली तरी दुसरी नोकरी मिळेपर्यंतच्या कालावधीत गृहकर्जाचे हप्ते वेळेवर भरणे शक्य होईल. तसेच आर्थिक संकटाशी मुकाबला करण्याबरोबरच कायदेशीर कारवाई टाळता येते.

हेही लक्षात ठेवा
सध्या गृहकर्जाच्या बाबतीत फसवणुकीचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे आपण कोणाकडून गृहकर्ज घेतो, याला महत्त्व आहे. हल्ली ऑनलाइन कर्जमागणीचा अर्ज भरून कर्ज दिले-घेतले जाते. परंतु अनेक अटी आणि शर्तींपासून कर्ज घेणारी व्यक्ती अनभिज्ञ असते; किंबहुना कर्जदाराला अनभिज्ञ ठेवले जाते. गृहकर्ज उपलब्ध करून देणार्‍या संस्थेची पूर्ण माहिती घेतल्याखेरीज मागणी अर्जच नव्हे, तर संबंधित संस्थेतून कर्ज उचलण्याचा विचारही करू नये. माहीतगारांचा सल्ला घेऊन योग्य बँक किंवा संस्था निवडावी आणि तेथूनच गृहकर्ज घ्यावे. अन्यथा, अटी आणि शर्तींच्या माध्यमातून प्रचंड रक्कम उकळली जाऊ शकते आणि फसवणूक केली जाऊ शकते. अशा काही मोजक्या बाबी लक्षात ठेवल्यास आणि आचरणात आणल्यास गृहकर्जाच्या बाबतीत थकबाकीदार होण्याची नामुष्की आपल्यावर येणार नाही.