तुम्ही जर लाइफ इन्शुरन्स घेतला असेल तर ही बातमी वाचाच. कारण आयकर विभागाने याबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. लाइफ इन्शुरन्ससाठी, आता पॉलिसीधारकांना पॉलिसीच्या मॅच्युरिटीवर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर वार्षिक पाच लाखांच्या प्रीमियमवर कर भरावा लागणार आहे.
आयकर विभागाने पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या आयुर्विमा पॉलिसींच्या मुदतपूर्तीच्या रकमेवर कर आकारला जाईल असा नियम केला आहे. या बदललेल्या नियमामुळे जे नागरिक पाच लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक प्रीमियम भरत आहेत त्यांना प्रीमियमवर कर भरावा लागणार आहे. याआधी विमा धारकास आयकरातून सूट देण्यात आली होती. यापुढे मात्र अशी सवलत घेता येणार नाहीये.
आयकर विभागाने याबाबत एक निवेदन जारी केले असून, त्यात याबाबतचा तपशील दिला आहे. लाइफ इन्शुरन्स म्हणजेच जीवन विमा घेतलेल्या नागरिकांना आता प्रीमियम भरताना तर कर भरावाचा लागेल मात्र त्याचबरोबर विम्याचा परतावा मिळवताना देखील आयकर भरावा लागेल.
Table of contents [Show]
कायद्यात केली दुरुस्ती
आयकर विभागाने एका वर्षात पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या आयुर्विमा पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी एक नवीन नियम तयार केला आहे.
या नवीन नियमानुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) प्राप्तिकर कायदा (16 वी दुरुस्ती)-2023 अधिसूचित केला आहे. यात बदल केल्यामुळे जे नागरिक वर्षाकाठी लाइफ इन्शुरन्समध्ये 5 लाखांपेक्षा अधिक प्रीमियम भरत आहेत, त्यांना पाच लाखांहून अधिक असलेली रक्कम ही उत्पन्नात जोडावी लागेल आणि त्यांच्या एकूण उत्पन्नावर लागू असलेले कर गुंतवणूकदारांना भरावे लागणार आहे.
कर सवलत कुणाला?
याआधी अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार लाइफ इन्शुरन्स घेतलेल्या व्यक्तीला सरसकट कर सवलत दिली जात होती. मात्र आता पाच लाखांहून अधिक प्रीमियम भरणाऱ्या व्यक्तींना ही सवलत मिळणार नाहीये. मात्र त्याहून कमी प्रीमियम असलेल्या व्यक्तींना कर सवलत दिली जाणार आहे.
मध्यमवर्गीयांना फारसा फटका बसणार नाही
आयकर विभागाच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांना बसणार आहे. पाच लाखांहून अधिक विमा प्रीमियम मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्ग सहसा भरताना दिसत नाही. उच्च उत्पन्न गटात कर सवलत घेण्यासाठी या योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे आयकर विभागाच्या लक्षात आल्याने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
1 एप्रिल 2023 पासून नवीन नियम लागू
आयकर विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की ही तरतूद विमा पॉलिसींसाठी आहे ज्यामध्ये प्रीमियमची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि अशा पॉलिसी 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केल्या गेल्या आहेत. याचा अर्थ जीवन विमा पॉलिसीच्या प्रीमियममधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 1 एप्रिल 2023 पासून आयकर विभागाचा नवीन नियम लागू होणार आहे.
