Save TDS on Income from Dividend: अनेक प्रकारचे पेमेंट करताना एका संपूर्ण रकमेवर एक निश्चित रक्कम किंवा वाटा टीडीएस म्हणून कापला जातो. कोणत्याही कंपनीच्या शेअर्सच्या डिव्हिडंडच्या रुपातून होणारे इन्कमही यामध्ये समाविष्ट आहे. जेव्हा कधी कोणतीही कंपनी तिच्या शेअरहोल्डर्सना डिव्हिडंडचे पेमेंट करते तेव्हा त्यात आधीच टीडीएस कापला जातो. असे असले तरी हा टीडीएस वाचवला सुद्धा जाऊ शकतो.
डिव्हिडंडमुळे होणाऱ्या कमाईवर टीडीएस वजा करण्याची पद्धत नुकताच लागू करण्यात आली. यासाठी इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 194 अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. डिव्हिडंडमधील कमाईवर टीडीएस कापण्याची व्यवस्था 1 एप्रिल 2020 पासून म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून अंमलात आली आहे. त्यानंतर पासून प्रत्येक वर्षी सर्वच कंपन्यांचे शेअरहोल्डर्स आपल्या कमाईचा एक वाटा टीडीएसमधून देते. आज आपण डिव्हिडंडमधून होणाऱ्या कमाईवरील 'टीडीएस' कसा वाचवायचा? ते समजून घेऊ.
'या'पेक्षा जास्त कमाईवर टीडीएस कापला जातो
जर तुम्हाला कोणत्याही एका आर्थिक वर्षादरम्यान डिव्हिडंडमधून 5000 रुपयांपेक्षा जास्त कमाई होत आहे, तर 10 टक्क्यांच्या दराने टीडीएस कापला जाईल. मात्र, जर डिव्हिडंडसोबत तुमची एकूण कमाई सूट देण्यात आलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे तर तुम्ही फॉर्म 15 जी/ 15 एच भरू शकता. ज्यानंतर डिव्हिडंडपासून होणाऱ्या कमाईवर टीडीएस कापला जाणार नाही.
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार 'असा' वाचवू शकतात टीडीएस
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार यापेक्षा दुसऱ्या उपयांनीही टीडीएस वाचवू शकतात. असे गुंतवणूकदार टीडीएस वाचवण्यासाठी म्युच्युअल फंड स्कीम्समधून होणाऱ्या कमाईसाठी डिव्हिडंड ऐवजी एसडब्ल्यूपीच्या सुविधेचा फायदा घेऊ शकतात. एसडब्ल्यूपी सुविधा म्युच्युअल फंड स्कीममधून पैसे काढण्याची एक क्लृप्ती आहे आणि अशाप्रकारच्या सर्व पैसे काढण्यामध्ये बेसिक रकमेशिवाय कॅपिटल गेनसुद्धा समाविष्ट आहे. अशा प्रकरणांमध्ये गुंतवणूकदारांना वेळ अनुसार शॉर्ट टर्म किंवा लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागतो.
'या' मार्गाचीसुद्धा निवड करु शकतात
टीडीएस वाचवण्याची आणखी एक क्लृप्ती आहे की, तुम्ही डिव्हिडंड देणारे शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड्स शिवाय ग्रोथ ऑप्शन्सवर लक्ष द्या. अशा प्रकरणांमध्ये कंपनी किंवा म्युच्युअल फंड बेसिक रकमेवर झालेल्या नफ्याची रक्कम डिव्हिडंडच्या रुपाने परत करण्याऐवजी पुन्हा व्यवसायात लावतात. म्हणजेच गुंतवणूक करतात. या कारणी अशा प्रकरणांमध्ये टीडीएस भरावा लागत नाही.
