रियल इस्टेट मध्ये गुंतवणुक करण्याची वेळ आपल्या पैकी बऱ्याच जणांवर येते.स्वत:साठी घर किंवा जमीन घेणे किंवा गुंतवणुक म्हणून ह्या गोष्टी विकत घेणे ह्या गोष्टीचा इथे उपयोग होतो.अशा प्रकारच्या व्यवहारांमधे मोठी रक्कम असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या व्यवहारात सावधान असायला हवं. रियल इस्टेट बाजारात अनेक प्रकारचे फसवणुकीचे प्रकार होवू शकतात. आज आपण बघुया ह्या फसवणुकीपासुन कसं सावध राहता येईल.
नवीन मालमत्तेच्या खरेदीदाराची सर्वात सामान्य तक्रार म्हणजे ताबा मिळण्यास उशीर. मानसिक त्रास आणि अवाजवी त्रास देण्याव्यतिरिक्त, ताबा मिळण्यास उशीर झाल्याने त्याचा परिणाम तुमच्या आर्थिक स्थितीवर होतो. सर्वप्रथम, तुम्ही तुमचा EMI भरत असतानाही तुम्हाला पर्यायी राहण्याच्या व्यवस्थेसाठी अतिरिक्त भाडे भरावे लागते. परिणामी, दुहेरी आर्थिक फटका बसतो. दुसरे म्हणजे, ह्या गुंतवणुकीचा परतावा हा प्रत्यक्ष मिळत नाही. जर तुम्ही वास्तु विकली तरच त्याचा परतावा तत्कालीन दराप्रमाणे मिळतो. परंतु, त्यासाठी लागणारा कालावधी अनिश्चित असतो. तुम्ही तुमच्या गृह कर्जावर पूर्णपणे कर कपातीचा दावा करू शकत नाही .
बांधकाम व्यावसायिकांच्या संदर्भातल्या इतर तक्रारींमध्ये अपुऱ्या सुविधा, अपार्टमेंट्स प्लॅननुसार नसणे, कमी दर्जाचे बांधकाम, उपकरणे, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट न देणे, छुपे चार्जेस, आर्किटेक्ट आणि अन्य ऑथोरिटीजच्या परवानगी शिवाय लेआऊट प्लॅनमध्ये बदल, इत्यादींचा समावेश आहे, यामध्ये देखील मानसिक त्रास होतो आणि अनेक वेळा वेळ आणि पैशांची हानी होते. बर्‍याचदा ह्याचा आधी अंदाज लावता येत नसला तरी आपण थोडी अधिक काळजी घेऊन या फसवणुकीपासून वाचू शकतो.
मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांनी खालील गोष्टींची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
- बिल्डरचा ट्रॅक रेकॉर्ड, प्रतिष्ठा आणि शक्य असल्यास त्याची आर्थिक ताकद
- मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे
- किमान एक दशकासाठी मालमत्ता शीर्षक अहवाल
- गैर-शहरी क्षेत्राच्या बाबतीत, नॉन ऍग्रीकल्चर जमीन असल्याची खात्री करून घेणे आणि वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी
- जमीन मालक आणि बिल्डर यांच्यात विकास करार
- इमारत योजना मंजुरी पत्र
- इमारत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र (इमारत तयार असल्यास)
- सर्व आवश्यक शुल्क, ड्युटीज भरली गेली आहेत हे तपासणे
- पेमेंटचे वेळापत्रक, अतिरिक्त शुल्क इ.
कधीकधी, ह्या सगळ्या गोष्टी आधी समजावुन आणि ठरवुन घेतल्यानंतरही बिल्डर तुमची फसवणूक करतात. अशा प्रकरणांमध्ये, खरेदीदाराने प्रथम थेट बिल्डरशी संपर्क साधून किंवा सोसायटीच्या कमिटीद्वारे सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हे काम करत नसल्यास वकिलाचा सल्ला घ्या आणि बिल्डरला कायदेशीर नोटीस पाठवा. तथापि, प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्या.
तरीही काही फरक पडला नाही तर खरेदीदार खालीलप्रमाणे पुढील पावले उचलू शकतो
- अवाजवी उशीर झाल्यास परताव्यासाठी विचारा
- ग्राहक मंचासमोर तक्रार दाखल करा. 20 लाख रुपयांपर्यंतचा वाद जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाखल केला जाऊ शकतो. तर 20 लाख ते 1 कोटी रुपयांचा वाद राज्य ग्राहक मंचाकडे दाखल केला जाऊ शकतो. 1 कोटी रुपयांवरील कोणताही वाद नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय आयोगासमोर दाखल करणे आवश्यक आहे
- डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट 1995 किंवा इतर कोणत्याही राज्य कायद्यांतर्गत दिवाणी न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल करा उदा. महाराष्ट्र मालकी सदनिका कायदा 1963.
- जर तुम्हाला वाटत असेल की बिल्डरने त्याच्या वर्चस्वाचा वापर केला आहे आणि करारावर स्वाक्षरी करताना तुमच्यावर कोणत्याही अनुचित व्यापार पद्धती लादल्या आहेत तर न्यायालय किंवा आयोगासमोर तक्रार दाखल करा.
- कोणत्याही वैधानिक जबाबदाऱ्यांचे पालन बिल्डरने न केल्यास नियामक मंचाकडे संपर्क साधा.
- बिल्डरने कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केल्यास किंवा खोटी आश्वासने दिल्यास फौजदारी खटला दाखल करा
आपण आपल्या मेहनतीने कमावलेल्या पैशातून जेव्हा एखादी जमीन किंवा घर घेत असाल तर आपण फसवले न जाता आपलं स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी ह्या गोष्टींची खबरदारी घ्या.
