भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. भारतात बहुतांश जमिनी या शेतीशी निगडीत आहेत.शेतीसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवर गृहसंकुल किंवा व्यापारी संकुल उभारता येत नाही. कायद्याने अशा बांधकामांना परवानगी नाही. त्यामुळे कुठलीही जागा किंवा घर खरेदी करताना, तुम्ही विकत घेत आलेली मालमत्ता ज्या जमिनीवर आहे त्या जमिनीची तपासणी करून घ्या. यामुळे तुमचे संभाव्य नुकसान टळू शकते.
भारतात जमिनीचे वर्गीकरण अकृषिक (NA) किंवा शेती अशा दोन पद्धतीने केले जाते. अकृषिक जागा म्हणजे ज्यावर शेती केली जात नाही. मात्र शेतीच्या जमिनीवर केवळ शेतीच व्हायला हवी असा नियम आहे.
कृषिक प्लॉट म्हणजेच शेतजमीन. हा जमिनीचा एक भूखंड आहे जो प्रामुख्याने कृषी वापरासाठी आरक्षित केला जातो किंवा कृषी जमिनीच्या श्रेणीत येतो. हे भूखंड सामान्यतः ग्रामीण भागात असतात आणि ते शेती, पिकांची लागवड किंवा पशुधन चरण्यासाठी वापरले जातात.
NA भूखंडांच्या तुलनेत शेतजमिनीच्या भूखंडांना वेगळे नियम आणि निर्बंध आहेत.भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी वेळोवेळी यात सुधारणा केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, काही राज्यांमध्ये, शेतजमिनीचे भूखंड केवळ मूळ जमीन मालक असलेल्या त्याच जातीच्या किंवा समुदायातील व्यक्तींना विकले जाऊ शकतात (महाराष्ट्रात आदिवासींच्या जमिनी केवळ आदिवासींनाच विकता येतात). इतर राज्यांमध्ये याबाबत वेगवेगळे नियम आहेत.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की आवश्यक मंजूरी मिळवल्याशिवाय आणि संबंधित नियमांचे पालन केल्याशिवाय शेतजमीन निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाऊ शकत नाही. काही प्रकरणांमध्ये, स्थानिक प्राधिकरणांकडून आवश्यक परवानग्या मिळवून शेतजमिनीचे अकृषिक (NA) जमिनीत रूपांतर करणे शक्य असते. परंतु,ही प्रक्रिया वेळखाऊ तर असतेच परंतु त्यात अनेक कायदेशीर आणि नियामक अडथळे येऊ शकतात.त्यामुळे हे सगळे वाद आणि अडचणी टाळायच्या असतील तर जमिनीचे वर्गीकरण अकृषिक (NA) किंवा शेतजमीन यापैकी कुठल्या प्रकारात आहे हे आधीच माहिती करून घ्या.
जमिनीचे वर्गीकरण तपासण्यासाठी वेगवगेळ्या पद्धतींचा अवलंब करता येऊ शकतो. काही पद्धतींमध्ये जमिनीच्या नोंदी तपासणे, स्थानिक जमीन महसूल कार्यालयाला भेट देणे आणि स्थानिक तज्ञांशी सल्लामसलत करणे समाविष्ट आहे.
जमीन NA आहे की शेतजमीन आहे हे तपासण्याचा सर्वात विश्वसनीय मार्ग म्हणजे जमिनीच्या नोंदी तपासणे. आपल्याकडे, जमिनीच्या नोंदी संबंधित राज्य सरकारांच्या महसूल विभागाद्वारे ठेवल्या जातात. या नोंदींमध्ये जमिनीचा प्रकार, जमिनीचा आकार आणि मालकी तपशील, खातेफोड झाली असल्यास त्याविषयी माहिती असते. जमिनीच्या नोंदी तपासण्यासाठी, स्थानिक तहसील किंवा तालुका कार्यालयाला भेट द्यावी लागेल. तसेच महाराष्ट्रात महाभूलेख विभागाच्या भू सर्वेक्षण क्रमांक पोर्टलवर लॉग इन करून देखील तुम्ही जमिनीचे वर्गीकरण तपासू शकता.
तसेच स्थानिक जमीन महसूल कार्यालयाला भेट देऊन देखील तुम्ही ही माहिती मिळवू शकता. ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामसेवक देखील तुम्हांला जमिनीचे वर्गीकरण सांगण्यासाठी मदत करू शकतात. महसूल विभागाशी संबंधित सर्व माहिती त्यांच्याकडे असते.
यासोबतच जमीन अकृषिक आहे की शेतजमीन आहे हे तपासण्यासाठी स्थानिक तज्ञांचा सल्ला देखील उपयुक्त ठरू शकतो. वकील, जमीन सर्वेक्षण करणारे अधिकारी किंवा कर्मचारी आणि कृषी सल्लागार हे तुम्हाला जमीन वापराचे नियम आणि झोनिंग कायद्यांबद्दलमहत्वपूर्ण माहिती देऊ शकतात. जमिनीच्या नोंदींचा अर्थ लावण्यात ते तुम्हांला मदत करू शकतात. जमिनीच्या 7/12 वर देखील जमिनीचे वर्गीकरण केलेले असते. परंतु शासननिर्णयानुसार जर कुठल्या जमिनीवर काही सरकारी आरक्षण असेल किंवा कुठला प्रकल्प येणार असेल तर त्याची देखील माहिती तुम्हांला स्थानिक तज्ञांकडून मिळू शकते.
