महाराष्ट्रातील उद्योगांना विविध सवलती देऊन आकर्षित करणाऱ्या गुजरात सरकारने सीएनजी आणि पीएनजीवरील कर तसेच व्हॅटमध्ये 10% कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (gujarat budget 2023 govt decide to cut tax on cng vat and png from 15% to 5%) यामुळे सीएनजी आणि पीएनजी स्वस्त होणार आहे. गुजरात सरकारने शुक्रवारी 24 फेब्रुवारी रोजी 3.01 लाख कोटींचे बजेट सादर केले.
गुजरातचे अर्थमंत्री कनु देसाई यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प काल विधान मंडळात मांडला. राज्यातील पायाभूत सेवांचा विकास, ईव्ही परिसंस्थेला चालना, पर्यटन आणि गरिब कल्याणावर बजेटमध्ये लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. गुजरात सरकारने उज्वल्ला योजनेसाठी 500 कोटींची तरतूद केली आहे. 39 लाख कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत दोन सिलिंडर मोफत दिले जाणार आहेत. याशिवाय सीएनजी, व्हॅट आणि पीएनजीवर करात 10% कपात करण्यात आली असून तो 5% करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यात सीएनजी, पीएनजीचे दर कमी होणार आहेत.
गुजरातमधील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारले जाणार आहे. याशिवाय पाच हायस्पीड कॉरिडोर तयार केले जाणार असून 1500 कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सेवा विकासासाठी पाच लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 1 लाख नारगिकांना घरे बांधणार असून यासाठी 1066 कोटींची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे.
गरिबांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी गुजरात सरकारकडून 2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत पात्र कुटुंबांना 10 लाखांपर्यंत विमा कवच दिले जाणार आहे. राज्यात 400 ज्ञान सेतू शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी बजेटमध्ये 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हरित उर्जा निर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण विजेपैकी 42% ऊर्जा हरित स्त्रोतापासून तयार केली जाणार आहे. सेमी कंडक्टर उद्योगात गुजरात सरकारला 1.5 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
अहमदाबादमधील मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 18000 कोटींची भक्कम तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 2808 कोटींची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. गिफ्ट सिटीला रिव्हरफ्रंट तयार करण्यासाठी 150 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल उद्योगासाठी बजेटमध्ये 217 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 50 नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. यासाठी 24 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचन व्यवस्थेसाठी बजेटमध्ये 1500 कोटींची तरतूद करण्यात आली.
आरोग्य क्षेत्रासाठी 15182 कोटींची तरतूद
गुजरात सरकारने आरोग्य सेवेसाठी 15182 कोटींची तरतूद केली आहे. यात राज्यातील रुग्णवाहिकांचे सुसज्ज नेटवर्क उभारण्यासाठी 55 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पाच नर्सिंग कॉलेजेस स्थापन केली जाणार आहेत. त्याशिवाय सायन्स सिटीच्या विकासासाठी 250 कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
