Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Gratuity will be Received, if the Company is Closed: जर तुमची कंपनी बंद पडली, तर तुम्हाला मिळेल का ग्रॅच्युइटी?

What happens to gratuity if company is closed

What Happens to Gratuity if Company is Closed: सध्या जगात आर्थिक मंदीचे दिवस सुरू आहेत. नुकतेच ॲमेझॉनसारख्या नामांकित कंपनीनेदेखील कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. अशा परिस्थितीत एखादी कंपनी बंद पडली, तर तुम्हाला ग्रॅच्युइटी मिळेल का, याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊ.

 Gratuity about Information: जगात आर्थिक मंदीचे पडसाद उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. जागोजागी कर्मचारी कपात होताना दिसत आहे. जर अशा परिस्थितीत तुमची कंपनी बंद पडली, तर तुम्हाला मिळणारी ग्रॅच्युइटी (Gratuity) सुरक्षित राहील का? याबाबत  काय नियम आहे, हे सविस्तरपणे जाणून घेऊयात.

ग्रॅच्युइटीबाबत काय आहे नियम?

आताच्या नियमांनुसार, सर्व प्रथम कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे कंपनीमध्ये पाच वर्ष पूर्ण झाले असतील, तर तोच कर्मचारी ग्रॅच्युइटी घेण्यास पात्र असेल. 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना दरवर्षी अर्ध्या महिन्याच्या मुळ पगारातील काही रक्कम ग्रॅच्युइटी म्हणून बाजूला ठेवायला लागते. कर्मचारी जेव्हा म्हणजेच पाच वर्ष झाल्यानंतर नोकरी सोडतात, तेव्हा कंपन्या त्यांना ग्रॅच्युइटीचे पैसे देतात. तसेच जेव्हा कर्मचारी सेवानिवृत्त होतो किंवा इतर कारणांमुळे नोकरी सोडतो तेव्हा ती रक्कम त्याला देण्यात येते. परंतु याबाबत कोणताही असा स्पष्ट नियम नसल्याने कंपनी बंद झाल्यावर कर्मचाऱ्यांचे हे ग्रॅच्युइटीचे पैसे अडकतात.

सत्यम प्रकरणानंतर हा प्रश्न उपस्थित

हायप्रोफाईल सत्यम प्रकारणानंतर ग्रॅच्युइटीचा हा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. जसे की, ही कंपनी बंद पडल्यावर अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यावेळेस ग्रॅच्युइटी मिळाली नव्हती. नोएडा येथे कार्यरत असलेली इन्व्हेस्ट इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशन (IIEF) आणि यूएस-आधारित कंपनी AECOM यांच्या अहवालानुसार, ग्रॅच्युइटीसाठी वेगळा ट्रस्ट कायदा करण्याची आवश्यकता आहे.

कायद्या अंतर्गत आणण्याची मागणी

भविष्य निर्वाह निधी (PF) च्या पेमेंटबाबत विविध ट्रस्ट व सरकार या दोघांकडून रक्कम मिळण्याची हमी असते, मात्र ग्रॅच्युइटीबाबत असा कोणताही नियम नाही. पीएफबाबत कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वेहीदेखील आहेत. ग्रॅच्युइटीमध्ये गुंतवणूक वाचवण्यासाठी ग्रॅच्युइटी कायदा आहे, मात्र तो ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट या कायद्यांतर्गत येत नाही. आता हा अहवाल या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.