महाराष्ट्रात 1982 सालापासून सुरू केलेली जुनी पेंशन योजना पूर्वरत करावी अशी मागणी आ. राजेश राठोड यांनी विधान परिषदेत आज केली. तसेच ‘जुनी पेंशन योजना’ या अधिवेशनात पुर्वरत करण्याची घोषणा केली जाणार की नाही अशी विचारणा आ. राजेश राठोड यांनी केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाचे वक्तव्य केले आहे.
मविआ सरकार सत्तेत असताना त्यांच्याकडे संधी होती, परंतु त्यांनी जुनी पेंशन योजना लागू केली नाही असे म्हणत मंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या उत्तराला सुरुवात केली. जुनी पेंशन योजनेवर भावनिक निर्णय घेता येणार नाही. आमदारांची पेंशन रद्द करून 100 कर्मचाऱ्यांना देखील पेंशन देता येणार नाही असेही ते म्हणाले. या प्रश्नाला गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. कोणत्याही राज्य सरकारला आपले कर्मचारी असंतुष्ट राहावेत असे वाटत नाही. परंतु आपल्याला भविष्याचा देखील विचार करावा लागेल. आजच्या आज जुन्या पेंशनवर निर्णय घेऊन घोषणा करता येऊ शकते,आजच्या सरकारवर त्याचा परिणाम होणार नाही. परंतु 2028-2030 पासून याचे परिणाम दिसू लागतील आणि 2032 मध्ये हे प्रकरण हाताबाहेर गेलेले असेल.त्यामुळे लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा न करता विचारपूर्वक आमचे सरकार यावर निर्णय घेईल असेही फडणवीस म्हणाले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सरकार एकूण खर्चाच्या 58% रक्कम खर्च करते.येणाऱ्या काळात ही रक्कम 68% पर्यंत पोहोचणार आहे. याबाबत हिशोब केला तर 2028 पर्यंत 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत.जुनी पेंशन योजना पूर्वरत केली तर 2028 नंतर सरकार चालवणे कठीण होईल, अशा शब्दांत OPS आणली तर काय घडू शकते याचा पाढाच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वाचला.
Table of contents [Show]
अभ्यास करून उत्तर देणार!
ज्या राज्यांनी जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे,त्यांच्याबद्दल देखील फडणवीस यांनी भाष्य केले. नियोजन आयोगाचे माजी अध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया यांचा दाखला देत, आजची सरकारे भविष्यात येणाऱ्या सरकारवर आर्थिक भार टाकत आहेत असे ते म्हणाले. OPS बद्दल आमचे सरकार नकारात्मक नाही पण याचा आर्थिक ताळेबंद कसा बसवायचा याचा आम्ही विचार करत आहोत असे ते म्हणाले. रस्तेबांधणी, स्कॉलरशिप, समाजकल्याण योजना अशी लोकाभिमुख कामे करण्यासाठी सरकारकडे निधी शिल्लक राहिला पाहिजे, यावर आमचे सरकार अभ्यास करत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनांची मते जाणून घेणार!
जुनी पेंशन योजनेसाठी आग्रही असलेल्या कर्मचारी संघटनांशी आम्ही चर्चा करणार असून, त्यांनी सुचवलेले पर्याय कामी येतील का याची पडताळणी केली जाणार असल्याचे देखील फडणवीस म्हणाले. सरकारवर आर्थिक बोझा पडणार नाही अशी योजना कुणी सुचवली तर त्याचे स्वागतच केले जाईल असेही ते म्हणाले. लेखा विभाग, नियोजन विभाग आणि इतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन मान्यताप्राप्त कर्मचारी, शिक्षक संघटनांशी अधिवेशन संपल्यानंतर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
NPS ही फायद्याची नाही- शिक्षक आमदार कपिल पाटील
नॅशनल पेंशन स्कीम ही मार्केटवर आधारित आहे. मार्केटच्या चढ-उतारांवर कर्मचाऱ्यांची पेंशन ठरणार आहे. उद्योगक्षेत्रात जे काही घडेल त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांना भोगावा लागेल, हे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे नाही अशा शब्दांत नता दल युनायटेडचे आ. कपिल पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. येत्या 14 मार्चपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. या संपाच्या आधी यावर तोडगा निघावा अशी मागणी देखील आ. कपिल पाटील यांनी केली.
संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी आम्ही नक्कीच चर्चा करणार असून त्यांची मते जाणून घेणार आहोत असे उत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
कर्मचाऱ्यांवरचा खर्च बोझा कसा?
सन 2005 पासून जेव्हा NPS लागू झाली तेव्हा राज्य सरकारात सुमारे 19 लाख कर्मचारी कार्यरत होते. आजघडीला सुमारे 15 लाख कर्मचारी रुजू आहेत. त्यांच्या वेतनावरचा खर्च 2005 नंतर कमीच झाला आहे. सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करून तसाही खर्च कमी केला आहे असे शिक्षक भारतीचे नेते सुभाष मोरे म्हणाले. सरकारला कुशल कर्मचारी हवे असतील तर त्यांना कर्मचाऱ्यांवर खर्च करावाच लागेल असेही ते म्हणाले. शिक्षणावरील खर्च हा भावी विकासासाठी असलेली गुंतवणूक असल्याचे ते म्हणाले.
NPS योजनेत 14% पैसे सरकार देतेच आहे. याआधी देखील कर्मचाऱ्यांचा प्रॉव्हिडंट फंड सरकार वापरतच होती, त्यामुळे NPS चा आग्रह धरणे चुकीचा आहे असे मोरे म्हणाले. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे, महाराष्ट्र देखील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. येणाऱ्या काळात देशाची आणि राज्याची आर्थिक स्थिती देखील सुधारणार आहे तेव्हा जुनी पेंशन योजनेवर भविष्यात केला जाणारा खर्च हा तुलनेने कमी असेल असेही सुभाष मोरे म्हणाले.
शासनाचे सुमारे 27 विभाग राज्यात आहेत. परंतु 2005 आधी शिक्षण विभागात रुजू झालेल्या 26 हजार कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुन्या पेंशन योजनेतून बाहेर ठेवले आहे. समन्यायाने या कर्मचाऱ्यांना देखील पेंशन अधिकार मिळाला पाहिजे अशी मागणी मोरे यांनी केली.
उद्योजकांना कर्जमाफी देताना अशी सगळी आकडेवारी सरकार का जाहीर करत नाही असा सवाल देखील मोरे यांनी विचारला आहे. येत्या 14 मार्चला या सर्व मागण्यांसह बेमुदत संपात सहभागी होणार असून सरकारशी चर्चा करण्यास देखील तयार असल्याचे ते म्हणाले.
