केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुलै 2023 पासून सुधारित महागाई भत्ता मिळणार आहे. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमात काम करणाऱ्या संचालक मंडळ आणि पर्यवेक्षक स्तरातील कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात सुधारणा केली आहे. महागाई वाढीनुसार कर्मचाऱ्यांना आता महागाई भत्ता मिळणार आहे.
केंद्राच्या अख्यत्यारितील सार्वजनिक उपक्रमांतील (CPSEs) यातील संचालक मंडळ आणि सुपरवायझर स्तरातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित महागाई भत्त्याचा लाभ मिळेल. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राईसेस या विभागाने यासंबधी अधिसूचना जारी केली आहे.
या अधिसूचनेत 1992 च्या वेतन श्रेणीत सुधारणा करण्यात आली आहे. ज्यात ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 3500 रुपये इतके आहे अशा कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 701.9% इतका करण्यात आला आहे. यात जास्तीत जास्त 15428 रुपये इतका महागाई भत्ता अदा केला जाणार आहे.
महागाई भत्त्यातील सुधारणा 1 जुलै 2023 पासून लागू करण्यात आली आहे. मूळ वेतन 3500 ते 6500 रुपयांच्या दरम्यान असणाऱ्या सीपीएसई कर्मचाऱ्यांना 526.4% महागाई भत्ता दिला जाणार आहे. यात कमाल 24567 रुपये इतका महागाई भत्ता अदा केला जाईल.
मूळ वेतन 6500 ते 9500 या दरम्यान असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 421.1% इतका महागाई भत्ता अदा केला जाणार आहे. यात कमाल 34216 रुपये महागाई भत्ता दिला जाईल. मूळ वेतन 9500 हून अधिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित महागाई भत्ता आता 351% इतका झाला आहे. यात जास्तीत जास्त 40005 रुपये इतका महागाई भत्ता अदा केला जाईल, असे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राईसेस म्हटले आहे.
सुधारित महागाई भत्ता केंद्र सरकारच्या सर्वच मंत्रालये आणि विभागांना लागू केला जाणार आहे. याबाबत सीपीएसईने सुधारित महागाई भत्ता श्रेणी लागू करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
